नायकत्वमाथि प्रश्न

अहिलेको समय कठिन र संगीन मोडमा छ। कठिन समयले नायक त जन्माउँदैन, तर नायकको परीक्षा भने सहजै हुनेछ। नायक कहिल्यै पनि आफ्नो ख्याति, सम्मान र चर्चाको वास्ता गर्दैन तर ऊ निडर भएर आफ्नो कर्ममा उदारतासाथ सबैको सामुन्ने प्रस्टिन्छ। सभामुख सुवास नेम्बाङ र संविधानसभा सदस्यबाट जनअपेक्षा पनि त्यस्तै नायकत्वको हो। 

समयको संगीनतामा पार्टीको आग्रहभन्दा हरेकले माथि उठ्नुपर्छ, अझ कार्यकारी दायित्व बोकेका व्यक्तित्वले त झन् स्वतन्त्र भूमिका निभाउनैपर्छ। संविधानसभाका सदस्य जरूर कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् तर उनीहरूलाई सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन्। 

त्यसैले संगीन मोडमा हृदयका आवाज घन्काउन उनीहरूले स्वतन्त्र चिन्तन राख्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि आग्रह र शारीरिक स्वतन्त्रताभन्दा पहिला विचारको स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। 

जसले जुन दायित्व सम्हाल्नुपर्ने हो, त्यो सम्हाल्न कतैबाट प्रभावित हुन्छन् भने त्यो मन र मस्तिष्क दासतामा जकडिएको भन्ने हुन्छ। जसको मनै दासताको सांग्लोमा बाँधिएको हुन्छ ऊ कसरी भूमिकाको नेलकडी फ्याँक्न सक्छ र? 

जो मानिस यथार्थवादी हुन चाहन्छ प्रगतिशील हुन चाहन्छ, त्यसले पुराना विश्वासलाई चुनौती दिनु सक्नुपर्छ तब मात्र उसले युगीन दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। 

सभामुख अहिले सामान्य नेपाली नागरिक, वरिष्ठ वकिल मात्रै हैनन्, देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने सार्वभौम संविधानसभा एवं सदनका प्रमुख भएकोले पनि सदन र समाजको सर्वमान्य नायक बन्नुपर्ने हुन्छ।

किनकि उनले लगाएको 'लालमोहरले' देशको मूल कानुन बनेर देशवासीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ। संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर उपहार भनेकै सत्ता बहुमतको हो र सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने हो। 

जब त्यस मर्मलाई सदन मुखियाले स्वीकार्दैनन् आफ्नै दलको कारिन्दा मात्र बनेर प्रतिपक्षसँग फरक व्यवहार गर्छन्, तब उनले आफ्नो सार्वभौम नायकत्वको संस्कृति मात्रै हैन र संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको व्यवहार नगरेर नायकत्वमा घाटा पुगिरहेको हुन्छ। 

अहिलेको नेपाली संविधानसभा वा सदन कदापि सनातनी सदन भने हैन, यो अत्यन्तै संवेदनशील सदन हो। तर सभामुखको अहिलेको भूमिका भने सन्तुलित रहेको छैन, सत्ताढलो देखिएको छ। 

यस्तो बेला उनको सामान्य त्रुटिले पनि देशमा अर्को द्वन्द्व भड्किन सक्छ भने चुनौती सामना गर्न सके देशले निकास मात्र पाउँदैन, नयाँ नेपालको प्रस्थान विन्दु बन्ने ढोका खोल्न पनि सक्छ र महानायकमा इतिहासमा अंकित पनि उनी हुन सक्छन्। देशले परिवर्तनलाई स्वामित्व लिन सकेन भने सभामुख नेम्बाङले इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्नेछ। 

विघटित संविधानसभामा आमूल परिवर्तन चाहने सभासद्को संख्या स्पष्ट बहुमत थियो। भाषा, संस्कृति, भेग र समूहको उपस्थितिको समग्र नेपाल सदनमा थियो। नेपाली समाजको महत्त्वाकांक्षा, आकांक्षा, पहिचानको भोक सबै त्यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा थियो।

विद्रोह र आन्दोलनको प्रतीक त्यो थियो। किन नेपाली समाज विद्रोहमा जान्छ? किन सिंहदरबारले आफ्नै मान्छेलाई सीमान्तकृत बनाउँछ? किन मधेस, किरात, थारू, दलित, महिला र सुदूर क्षेत्र विद्रोह गर्छन् भन्ने कुरा सत्ताले बुझ्नुपर्ने थियो। 

सभामुख नेम्बाङले त्यसबेला कुनै पनि विषय प्रक्रियामा जान रोकेर सहमतीय राजनीति र अभ्यासको प्रेरणा मात्र दिएनन्, प्रक्रियामा जान अवरोध पनि खडा गरे। यसै पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दिशानिर्देश सहमतीय राजनीतिको गरेको थियो। 

विमति यात्रामा एउटा पक्षका नेतृत्व गिरिजाबाबुको देहावशान हुनुले त्यसको स्वामित्व शान्तिसम्झौताको हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। 

जब दोस्रो संविधानसभामा अंकगणितीय हिसाबले शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर भयो, तब सभामुख नेम्बाङको पहिलाको सामन्जस्यकारी भूमिका फेरिएर सभामुखको नभई सत्ताधारी दलको प्रतिनिधिको भूमिकामा देखा पर्दै गयो भने के अब शान्तिसम्झौता कांग्रेस र एमाले तोडेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जियो। 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। के अहिले प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? 

कानुनविद् नेम्बाङको आफ्नै बोली गरिमामय भूमिकाका लागि गलपासो बन्यो भने यस्ता 'चातुर्यले' अहिले समस्याको निकासभन्दा पनि समस्या थप्ने मात्रै हैन, देशलाई द्वन्द्वको अर्को भुमरीमा हेल्ने काम गर्दैछ। 

इतिहासले कोल्टे फेर्ने बेलामा एउटा व्यक्ति पनि नायक वा खलनायक उसको कार्यकारी भूमिकाले हुन सक्छ, सक्दो रहेछ भन्ने यसैले जनाउँछ। अधिकारपूर्ण जिम्मेवारी भनेको के रहेछ, त्यो आग्रहमा बग्यो भने देशले, समयले, इतिहासले, संवेदनशील भूगोलले के-कस्तो दु:ख पाउँदो रहेछ भनेर नियाल्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्बाङको अहिलेको संवेदनशील समयको भूमिकालाई नेपाली वर्तमानले मात्रै हैन, इतिहासले पनि मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनेछ। 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। 

न्यायाधीशका आफ्नै निजी सोच हुन सक्छ, तर न्यायको डन्डा समातेपछि अन्यायलाई उसले सुमर्नुपर्छ, वकिलका तर्कमा नभई ती तर्कबाट सत्य नियाल्ने क्षमता, इच्छाशक्ति राख्न सक्नुपर्छ। के अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? अहिले कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्व पश्चगामी चिन्तनमा छ र परिवर्तनको आन्दोलनलाई। 

सुशील कोइराला र खड्गप्रसाद ओलीले विगतमा मन, वचन र कर्मले आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न सकेका पनि थिएनन् भने परिवर्तनको मूल वाहक माओवादी नेतृत्वमा पनि एकातर्फ युद्धको ह्याङओभरमा हुँदा शक्तिको सही आकलन र वर्गसंघर्ष कति निर्मम हुन्छ भनेर फेरिएको सन्दर्भका वर्गद्वन्द्वको रूपमा विपक्ष कसरी आउँछ भन्ने हेक्कै नराखेर अति उदार बन्यो।त्यो सबै अहिले संविधानसभामा देखिँदैछ। 

सभामुख अभिभावकको भूमिकामा नदेखिएकाले अहिले अनिष्टको पूर्वसन्ध्यामा देश रहेको छ। सत्तामा यथास्थिति हाबी भएर संविधानको विषयलाई प्रक्रियामा लान खोजिएको छ। त्यसैले मुलुक अर्को द्वन्द्वको सँघारमा छ भने सदन भिडन्तको थलोमा फेरिँदैछ।

प्रतिगमनले भने दाह्रा निकालिसकेको छ,। सीमित नेताहरूको मात्र सक्रियताले विघटित संविधानसभाको झझल्को गराइरहेको छ। सार्वभौम सांसदहरू हृदयका आवाज घन्काउन सकिरहेका छैनन्। चौतर्फी असन्तोष छ, तर सडक खाली छन्, आन्दोलन बन्न सकिरहेको छैन। विगत बिर्साउने खेल ह्वात्त बढेका छन्। 

देश नै अहिले कतै नायकविहीन अवस्थामा त गइरहेको त छैन भन्ने पनि भइरहेको छ। आन्दोलनले बनाएका नेताले आन्दोलनको मर्म बिर्सिदिँदा नायकहरूले नायकत्व थाप्न सकिरहेका हुँदैनन्।

नायकत्व थाम्न नसक्नाका कारणमा उनीहरू स्वयंले जुन नायकत्वको आदर्श एवं उम्दा मानकको वकालत गरेका थिए, अहिले स्वयं उनीहरूले नै त्यसैलाई ध्वस्त गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि महानायक बन्नुपर्ने सभामुख सविंधानसभाको अभिभावकभन्दा अहिले सत्तासीन दलका कार्यकर्तामा फेरिरहेको आभास दिनु हो। 

एकातर्फ असन्तोषले जनतामा निराशा छाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विगत बिर्साउने खेल पनि त्यतिकै बढेर उग्र दक्षिणपन्थी सक्रियता बढेका छन्। 

त्यस्तो बेला आन्दोलनले जन्माएका, नेतृत्व गरेका सोच र शक्तिलाई कसरी समन्वयकारी भूमिका निभाएर लैजाने भन्ने सबभन्दा जिम्मेवारी नायकत्व भूमिकामा सभामुख हुन्थ्यो। तर सत्ताढलो बनिँदिँदा त्यो लक्षण उनमा देखा परिरहेको छैन। 

राज्य अभिभावक बन्दा सत्ताका चाबुक वा कानुनी घेरा वा अंकगणितीय खेलले मात्र नभई, दिमागले मात्र नभई, स्वार्थ, आग्रह र अहंकारले मात्र नभई कर्तव्यले, इतिहासले सिकाएका पाठले पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उपलब्धिको शब्द र रूपमा मात्र नभई यथार्थमा कसरी पुँजीकरण गर्ने चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो, तर अंकगणितीय रूपमा सदनमा आएको शक्ति सन्तुलनको हेरफेरले पुरानै सोच र शक्तिमा अहंकार बढेको हो। 

जब राज्यका सबै अंगले आफ्नै प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्दैनन् समस्यालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हल गर्न खोजिन्छ, त्यस्तो बेलामा समाज इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्न थाल्छ भने सबैलाई नयाँ तरिकाले सोच्न विवश पार्दै विद्रोह तयार हुन्छ।

 विद्रोहको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने किटान भने हुँदैन। के अहिले विगतका विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनले आफ्नै उपलब्धि रक्षा गर्न नसकेकै हो त ! भन्ने भएको छ र अर्को विद्रोह वा द्वन्द्वको निम्ता त गरिरहेको छैन ! 

नयाँ नायकको खोजी त गरिरहेको छैन ! भन्ने भएको छ। तर संवेदनशील मान्छेहरू भने सोच्छन्- इतिहासका असफल क्रान्तिहरू वास्तवमा भविष्यका क्रान्तिका लागि बाटो खुलाइदिन्छन्। 

सो असफलता भने स्वयं क्रान्तिकारी हुन्छ। त्यसैले असफल क्रान्ति पनि इतिहासमा भविष्यका क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीका भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्।'

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5688#sthash.hVILaV2M.dpuf

नायकत्वमाथि प्रश्न

नरेन्द्रजंग पिटर | २०७१ पौष २९ मंगलवार 669 पटक पढिएको

 218

 17

 

अहिलेको समय कठिन र संगीन मोडमा छ। कठिन समयले नायक त जन्माउँदैन, तर नायकको परीक्षा भने सहजै हुनेछ। नायक कहिल्यै पनि आफ्नो ख्याति, सम्मान र चर्चाको वास्ता गर्दैन तर ऊ निडर भएर आफ्नो कर्ममा उदारतासाथ सबैको सामुन्ने प्रस्टिन्छ। सभामुख सुवास नेम्बाङ र संविधानसभा सदस्यबाट जनअपेक्षा पनि त्यस्तै नायकत्वको हो। 

 

समयको संगीनतामा पार्टीको आग्रहभन्दा हरेकले माथि उठ्नुपर्छ, अझ कार्यकारी दायित्व बोकेका व्यक्तित्वले त झन् स्वतन्त्र भूमिका निभाउनैपर्छ। संविधानसभाका सदस्य जरूर कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् तर उनीहरूलाई सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन्। 

 

त्यसैले संगीन मोडमा हृदयका आवाज घन्काउन उनीहरूले स्वतन्त्र चिन्तन राख्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि आग्रह र शारीरिक स्वतन्त्रताभन्दा पहिला विचारको स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। 

 

जसले जुन दायित्व सम्हाल्नुपर्ने हो, त्यो सम्हाल्न कतैबाट प्रभावित हुन्छन् भने त्यो मन र मस्तिष्क दासतामा जकडिएको भन्ने हुन्छ। जसको मनै दासताको सांग्लोमा बाँधिएको हुन्छ ऊ कसरी भूमिकाको नेलकडी फ्याँक्न सक्छ र? 

 

जो मानिस यथार्थवादी हुन चाहन्छ प्रगतिशील हुन चाहन्छ, त्यसले पुराना विश्वासलाई चुनौती दिनु सक्नुपर्छ तब मात्र उसले युगीन दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। 

 

सभामुख अहिले सामान्य नेपाली नागरिक, वरिष्ठ वकिल मात्रै हैनन्, देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने सार्वभौम संविधानसभा एवं सदनका प्रमुख भएकोले पनि सदन र समाजको सर्वमान्य नायक बन्नुपर्ने हुन्छ।

 

किनकि उनले लगाएको 'लालमोहरले' देशको मूल कानुन बनेर देशवासीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ। संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर उपहार भनेकै सत्ता बहुमतको हो र सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने हो। 

 

जब त्यस मर्मलाई सदन मुखियाले स्वीकार्दैनन् आफ्नै दलको कारिन्दा मात्र बनेर प्रतिपक्षसँग फरक व्यवहार गर्छन्, तब उनले आफ्नो सार्वभौम नायकत्वको संस्कृति मात्रै हैन र संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको व्यवहार नगरेर नायकत्वमा घाटा पुगिरहेको हुन्छ। 

 

अहिलेको नेपाली संविधानसभा वा सदन कदापि सनातनी सदन भने हैन, यो अत्यन्तै संवेदनशील सदन हो। तर सभामुखको अहिलेको भूमिका भने सन्तुलित रहेको छैन, सत्ताढलो देखिएको छ। 

 

यस्तो बेला उनको सामान्य त्रुटिले पनि देशमा अर्को द्वन्द्व भड्किन सक्छ भने चुनौती सामना गर्न सके देशले निकास मात्र पाउँदैन, नयाँ नेपालको प्रस्थान विन्दु बन्ने ढोका खोल्न पनि सक्छ र महानायकमा इतिहासमा अंकित पनि उनी हुन सक्छन्। देशले परिवर्तनलाई स्वामित्व लिन सकेन भने सभामुख नेम्बाङले इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्नेछ। 

 

विघटित संविधानसभामा आमूल परिवर्तन चाहने सभासद्को संख्या स्पष्ट बहुमत थियो। भाषा, संस्कृति, भेग र समूहको उपस्थितिको समग्र नेपाल सदनमा थियो। नेपाली समाजको महत्त्वाकांक्षा, आकांक्षा, पहिचानको भोक सबै त्यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा थियो।

 

विद्रोह र आन्दोलनको प्रतीक त्यो थियो। किन नेपाली समाज विद्रोहमा जान्छ? किन सिंहदरबारले आफ्नै मान्छेलाई सीमान्तकृत बनाउँछ? किन मधेस, किरात, थारू, दलित, महिला र सुदूर क्षेत्र विद्रोह गर्छन् भन्ने कुरा सत्ताले बुझ्नुपर्ने थियो। 

 

सभामुख नेम्बाङले त्यसबेला कुनै पनि विषय प्रक्रियामा जान रोकेर सहमतीय राजनीति र अभ्यासको प्रेरणा मात्र दिएनन्, प्रक्रियामा जान अवरोध पनि खडा गरे। यसै पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दिशानिर्देश सहमतीय राजनीतिको गरेको थियो। 

 

विमति यात्रामा एउटा पक्षका नेतृत्व गिरिजाबाबुको देहावशान हुनुले त्यसको स्वामित्व शान्तिसम्झौताको हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। 

 

जब दोस्रो संविधानसभामा अंकगणितीय हिसाबले शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर भयो, तब सभामुख नेम्बाङको पहिलाको सामन्जस्यकारी भूमिका फेरिएर सभामुखको नभई सत्ताधारी दलको प्रतिनिधिको भूमिकामा देखा पर्दै गयो भने के अब शान्तिसम्झौता कांग्रेस र एमाले तोडेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जियो। 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। के अहिले प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? 

कानुनविद् नेम्बाङको आफ्नै बोली गरिमामय भूमिकाका लागि गलपासो बन्यो भने यस्ता 'चातुर्यले' अहिले समस्याको निकासभन्दा पनि समस्या थप्ने मात्रै हैन, देशलाई द्वन्द्वको अर्को भुमरीमा हेल्ने काम गर्दैछ। 

 

इतिहासले कोल्टे फेर्ने बेलामा एउटा व्यक्ति पनि नायक वा खलनायक उसको कार्यकारी भूमिकाले हुन सक्छ, सक्दो रहेछ भन्ने यसैले जनाउँछ। अधिकारपूर्ण जिम्मेवारी भनेको के रहेछ, त्यो आग्रहमा बग्यो भने देशले, समयले, इतिहासले, संवेदनशील भूगोलले के-कस्तो दु:ख पाउँदो रहेछ भनेर नियाल्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्बाङको अहिलेको संवेदनशील समयको भूमिकालाई नेपाली वर्तमानले मात्रै हैन, इतिहासले पनि मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनेछ। 

 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। 

न्यायाधीशका आफ्नै निजी सोच हुन सक्छ, तर न्यायको डन्डा समातेपछि अन्यायलाई उसले सुमर्नुपर्छ, वकिलका तर्कमा नभई ती तर्कबाट सत्य नियाल्ने क्षमता, इच्छाशक्ति राख्न सक्नुपर्छ। के अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? अहिले कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्व पश्चगामी चिन्तनमा छ र परिवर्तनको आन्दोलनलाई। 

 

सुशील कोइराला र खड्गप्रसाद ओलीले विगतमा मन, वचन र कर्मले आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न सकेका पनि थिएनन् भने परिवर्तनको मूल वाहक माओवादी नेतृत्वमा पनि एकातर्फ युद्धको ह्याङओभरमा हुँदा शक्तिको सही आकलन र वर्गसंघर्ष कति निर्मम हुन्छ भनेर फेरिएको सन्दर्भका वर्गद्वन्द्वको रूपमा विपक्ष कसरी आउँछ भन्ने हेक्कै नराखेर अति उदार बन्यो।त्यो सबै अहिले संविधानसभामा देखिँदैछ। 

 

सभामुख अभिभावकको भूमिकामा नदेखिएकाले अहिले अनिष्टको पूर्वसन्ध्यामा देश रहेको छ। सत्तामा यथास्थिति हाबी भएर संविधानको विषयलाई प्रक्रियामा लान खोजिएको छ। त्यसैले मुलुक अर्को द्वन्द्वको सँघारमा छ भने सदन भिडन्तको थलोमा फेरिँदैछ।

 

प्रतिगमनले भने दाह्रा निकालिसकेको छ,। सीमित नेताहरूको मात्र सक्रियताले विघटित संविधानसभाको झझल्को गराइरहेको छ। सार्वभौम सांसदहरू हृदयका आवाज घन्काउन सकिरहेका छैनन्। चौतर्फी असन्तोष छ, तर सडक खाली छन्, आन्दोलन बन्न सकिरहेको छैन। विगत बिर्साउने खेल ह्वात्त बढेका छन्। 

 

देश नै अहिले कतै नायकविहीन अवस्थामा त गइरहेको त छैन भन्ने पनि भइरहेको छ। आन्दोलनले बनाएका नेताले आन्दोलनको मर्म बिर्सिदिँदा नायकहरूले नायकत्व थाप्न सकिरहेका हुँदैनन्।

 

नायकत्व थाम्न नसक्नाका कारणमा उनीहरू स्वयंले जुन नायकत्वको आदर्श एवं उम्दा मानकको वकालत गरेका थिए, अहिले स्वयं उनीहरूले नै त्यसैलाई ध्वस्त गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि महानायक बन्नुपर्ने सभामुख सविंधानसभाको अभिभावकभन्दा अहिले सत्तासीन दलका कार्यकर्तामा फेरिरहेको आभास दिनु हो। 

 

एकातर्फ असन्तोषले जनतामा निराशा छाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विगत बिर्साउने खेल पनि त्यतिकै बढेर उग्र दक्षिणपन्थी सक्रियता बढेका छन्। 

 

त्यस्तो बेला आन्दोलनले जन्माएका, नेतृत्व गरेका सोच र शक्तिलाई कसरी समन्वयकारी भूमिका निभाएर लैजाने भन्ने सबभन्दा जिम्मेवारी नायकत्व भूमिकामा सभामुख हुन्थ्यो। तर सत्ताढलो बनिँदिँदा त्यो लक्षण उनमा देखा परिरहेको छैन। 

 

राज्य अभिभावक बन्दा सत्ताका चाबुक वा कानुनी घेरा वा अंकगणितीय खेलले मात्र नभई, दिमागले मात्र नभई, स्वार्थ, आग्रह र अहंकारले मात्र नभई कर्तव्यले, इतिहासले सिकाएका पाठले पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उपलब्धिको शब्द र रूपमा मात्र नभई यथार्थमा कसरी पुँजीकरण गर्ने चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो, तर अंकगणितीय रूपमा सदनमा आएको शक्ति सन्तुलनको हेरफेरले पुरानै सोच र शक्तिमा अहंकार बढेको हो। 

 

जब राज्यका सबै अंगले आफ्नै प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्दैनन् समस्यालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हल गर्न खोजिन्छ, त्यस्तो बेलामा समाज इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्न थाल्छ भने सबैलाई नयाँ तरिकाले सोच्न विवश पार्दै विद्रोह तयार हुन्छ।

 

 विद्रोहको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने किटान भने हुँदैन। के अहिले विगतका विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनले आफ्नै उपलब्धि रक्षा गर्न नसकेकै हो त ! भन्ने भएको छ र अर्को विद्रोह वा द्वन्द्वको निम्ता त गरिरहेको छैन ! 

 

नयाँ नायकको खोजी त गरिरहेको छैन ! भन्ने भएको छ। तर संवेदनशील मान्छेहरू भने सोच्छन्- इतिहासका असफल क्रान्तिहरू वास्तवमा भविष्यका क्रान्तिका लागि बाटो खुलाइदिन्छन्। 

 

सो असफलता भने स्वयं क्रान्तिकारी हुन्छ। त्यसैले असफल क्रान्ति पनि इतिहासमा भविष्यका क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीका भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्।'

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5688#sthash.hVILaV2M.dpuf

नायकत्वमाथि प्रश्न

नरेन्द्रजंग पिटर | २०७१ पौष २९ मंगलवार 669 पटक पढिएको

 218

 17

 

अहिलेको समय कठिन र संगीन मोडमा छ। कठिन समयले नायक त जन्माउँदैन, तर नायकको परीक्षा भने सहजै हुनेछ। नायक कहिल्यै पनि आफ्नो ख्याति, सम्मान र चर्चाको वास्ता गर्दैन तर ऊ निडर भएर आफ्नो कर्ममा उदारतासाथ सबैको सामुन्ने प्रस्टिन्छ। सभामुख सुवास नेम्बाङ र संविधानसभा सदस्यबाट जनअपेक्षा पनि त्यस्तै नायकत्वको हो। 

 

समयको संगीनतामा पार्टीको आग्रहभन्दा हरेकले माथि उठ्नुपर्छ, अझ कार्यकारी दायित्व बोकेका व्यक्तित्वले त झन् स्वतन्त्र भूमिका निभाउनैपर्छ। संविधानसभाका सदस्य जरूर कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् तर उनीहरूलाई सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन्। 

 

त्यसैले संगीन मोडमा हृदयका आवाज घन्काउन उनीहरूले स्वतन्त्र चिन्तन राख्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि आग्रह र शारीरिक स्वतन्त्रताभन्दा पहिला विचारको स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। 

 

जसले जुन दायित्व सम्हाल्नुपर्ने हो, त्यो सम्हाल्न कतैबाट प्रभावित हुन्छन् भने त्यो मन र मस्तिष्क दासतामा जकडिएको भन्ने हुन्छ। जसको मनै दासताको सांग्लोमा बाँधिएको हुन्छ ऊ कसरी भूमिकाको नेलकडी फ्याँक्न सक्छ र? 

 

जो मानिस यथार्थवादी हुन चाहन्छ प्रगतिशील हुन चाहन्छ, त्यसले पुराना विश्वासलाई चुनौती दिनु सक्नुपर्छ तब मात्र उसले युगीन दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। 

 

सभामुख अहिले सामान्य नेपाली नागरिक, वरिष्ठ वकिल मात्रै हैनन्, देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने सार्वभौम संविधानसभा एवं सदनका प्रमुख भएकोले पनि सदन र समाजको सर्वमान्य नायक बन्नुपर्ने हुन्छ।

 

किनकि उनले लगाएको 'लालमोहरले' देशको मूल कानुन बनेर देशवासीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ। संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर उपहार भनेकै सत्ता बहुमतको हो र सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने हो। 

 

जब त्यस मर्मलाई सदन मुखियाले स्वीकार्दैनन् आफ्नै दलको कारिन्दा मात्र बनेर प्रतिपक्षसँग फरक व्यवहार गर्छन्, तब उनले आफ्नो सार्वभौम नायकत्वको संस्कृति मात्रै हैन र संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको व्यवहार नगरेर नायकत्वमा घाटा पुगिरहेको हुन्छ। 

 

अहिलेको नेपाली संविधानसभा वा सदन कदापि सनातनी सदन भने हैन, यो अत्यन्तै संवेदनशील सदन हो। तर सभामुखको अहिलेको भूमिका भने सन्तुलित रहेको छैन, सत्ताढलो देखिएको छ। 

 

यस्तो बेला उनको सामान्य त्रुटिले पनि देशमा अर्को द्वन्द्व भड्किन सक्छ भने चुनौती सामना गर्न सके देशले निकास मात्र पाउँदैन, नयाँ नेपालको प्रस्थान विन्दु बन्ने ढोका खोल्न पनि सक्छ र महानायकमा इतिहासमा अंकित पनि उनी हुन सक्छन्। देशले परिवर्तनलाई स्वामित्व लिन सकेन भने सभामुख नेम्बाङले इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्नेछ। 

 

विघटित संविधानसभामा आमूल परिवर्तन चाहने सभासद्को संख्या स्पष्ट बहुमत थियो। भाषा, संस्कृति, भेग र समूहको उपस्थितिको समग्र नेपाल सदनमा थियो। नेपाली समाजको महत्त्वाकांक्षा, आकांक्षा, पहिचानको भोक सबै त्यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा थियो।

 

विद्रोह र आन्दोलनको प्रतीक त्यो थियो। किन नेपाली समाज विद्रोहमा जान्छ? किन सिंहदरबारले आफ्नै मान्छेलाई सीमान्तकृत बनाउँछ? किन मधेस, किरात, थारू, दलित, महिला र सुदूर क्षेत्र विद्रोह गर्छन् भन्ने कुरा सत्ताले बुझ्नुपर्ने थियो। 

 

सभामुख नेम्बाङले त्यसबेला कुनै पनि विषय प्रक्रियामा जान रोकेर सहमतीय राजनीति र अभ्यासको प्रेरणा मात्र दिएनन्, प्रक्रियामा जान अवरोध पनि खडा गरे। यसै पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दिशानिर्देश सहमतीय राजनीतिको गरेको थियो। 

 

विमति यात्रामा एउटा पक्षका नेतृत्व गिरिजाबाबुको देहावशान हुनुले त्यसको स्वामित्व शान्तिसम्झौताको हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। 

 

जब दोस्रो संविधानसभामा अंकगणितीय हिसाबले शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर भयो, तब सभामुख नेम्बाङको पहिलाको सामन्जस्यकारी भूमिका फेरिएर सभामुखको नभई सत्ताधारी दलको प्रतिनिधिको भूमिकामा देखा पर्दै गयो भने के अब शान्तिसम्झौता कांग्रेस र एमाले तोडेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जियो। 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। के अहिले प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? 

कानुनविद् नेम्बाङको आफ्नै बोली गरिमामय भूमिकाका लागि गलपासो बन्यो भने यस्ता 'चातुर्यले' अहिले समस्याको निकासभन्दा पनि समस्या थप्ने मात्रै हैन, देशलाई द्वन्द्वको अर्को भुमरीमा हेल्ने काम गर्दैछ। 

 

इतिहासले कोल्टे फेर्ने बेलामा एउटा व्यक्ति पनि नायक वा खलनायक उसको कार्यकारी भूमिकाले हुन सक्छ, सक्दो रहेछ भन्ने यसैले जनाउँछ। अधिकारपूर्ण जिम्मेवारी भनेको के रहेछ, त्यो आग्रहमा बग्यो भने देशले, समयले, इतिहासले, संवेदनशील भूगोलले के-कस्तो दु:ख पाउँदो रहेछ भनेर नियाल्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्बाङको अहिलेको संवेदनशील समयको भूमिकालाई नेपाली वर्तमानले मात्रै हैन, इतिहासले पनि मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनेछ। 

 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। 

न्यायाधीशका आफ्नै निजी सोच हुन सक्छ, तर न्यायको डन्डा समातेपछि अन्यायलाई उसले सुमर्नुपर्छ, वकिलका तर्कमा नभई ती तर्कबाट सत्य नियाल्ने क्षमता, इच्छाशक्ति राख्न सक्नुपर्छ। के अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? अहिले कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्व पश्चगामी चिन्तनमा छ र परिवर्तनको आन्दोलनलाई। 

 

सुशील कोइराला र खड्गप्रसाद ओलीले विगतमा मन, वचन र कर्मले आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न सकेका पनि थिएनन् भने परिवर्तनको मूल वाहक माओवादी नेतृत्वमा पनि एकातर्फ युद्धको ह्याङओभरमा हुँदा शक्तिको सही आकलन र वर्गसंघर्ष कति निर्मम हुन्छ भनेर फेरिएको सन्दर्भका वर्गद्वन्द्वको रूपमा विपक्ष कसरी आउँछ भन्ने हेक्कै नराखेर अति उदार बन्यो।त्यो सबै अहिले संविधानसभामा देखिँदैछ। 

 

सभामुख अभिभावकको भूमिकामा नदेखिएकाले अहिले अनिष्टको पूर्वसन्ध्यामा देश रहेको छ। सत्तामा यथास्थिति हाबी भएर संविधानको विषयलाई प्रक्रियामा लान खोजिएको छ। त्यसैले मुलुक अर्को द्वन्द्वको सँघारमा छ भने सदन भिडन्तको थलोमा फेरिँदैछ।

 

प्रतिगमनले भने दाह्रा निकालिसकेको छ,। सीमित नेताहरूको मात्र सक्रियताले विघटित संविधानसभाको झझल्को गराइरहेको छ। सार्वभौम सांसदहरू हृदयका आवाज घन्काउन सकिरहेका छैनन्। चौतर्फी असन्तोष छ, तर सडक खाली छन्, आन्दोलन बन्न सकिरहेको छैन। विगत बिर्साउने खेल ह्वात्त बढेका छन्। 

 

देश नै अहिले कतै नायकविहीन अवस्थामा त गइरहेको त छैन भन्ने पनि भइरहेको छ। आन्दोलनले बनाएका नेताले आन्दोलनको मर्म बिर्सिदिँदा नायकहरूले नायकत्व थाप्न सकिरहेका हुँदैनन्।

 

नायकत्व थाम्न नसक्नाका कारणमा उनीहरू स्वयंले जुन नायकत्वको आदर्श एवं उम्दा मानकको वकालत गरेका थिए, अहिले स्वयं उनीहरूले नै त्यसैलाई ध्वस्त गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि महानायक बन्नुपर्ने सभामुख सविंधानसभाको अभिभावकभन्दा अहिले सत्तासीन दलका कार्यकर्तामा फेरिरहेको आभास दिनु हो। 

 

एकातर्फ असन्तोषले जनतामा निराशा छाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विगत बिर्साउने खेल पनि त्यतिकै बढेर उग्र दक्षिणपन्थी सक्रियता बढेका छन्। 

 

त्यस्तो बेला आन्दोलनले जन्माएका, नेतृत्व गरेका सोच र शक्तिलाई कसरी समन्वयकारी भूमिका निभाएर लैजाने भन्ने सबभन्दा जिम्मेवारी नायकत्व भूमिकामा सभामुख हुन्थ्यो। तर सत्ताढलो बनिँदिँदा त्यो लक्षण उनमा देखा परिरहेको छैन। 

 

राज्य अभिभावक बन्दा सत्ताका चाबुक वा कानुनी घेरा वा अंकगणितीय खेलले मात्र नभई, दिमागले मात्र नभई, स्वार्थ, आग्रह र अहंकारले मात्र नभई कर्तव्यले, इतिहासले सिकाएका पाठले पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उपलब्धिको शब्द र रूपमा मात्र नभई यथार्थमा कसरी पुँजीकरण गर्ने चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो, तर अंकगणितीय रूपमा सदनमा आएको शक्ति सन्तुलनको हेरफेरले पुरानै सोच र शक्तिमा अहंकार बढेको हो। 

 

जब राज्यका सबै अंगले आफ्नै प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्दैनन् समस्यालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हल गर्न खोजिन्छ, त्यस्तो बेलामा समाज इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्न थाल्छ भने सबैलाई नयाँ तरिकाले सोच्न विवश पार्दै विद्रोह तयार हुन्छ।

 

 विद्रोहको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने किटान भने हुँदैन। के अहिले विगतका विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनले आफ्नै उपलब्धि रक्षा गर्न नसकेकै हो त ! भन्ने भएको छ र अर्को विद्रोह वा द्वन्द्वको निम्ता त गरिरहेको छैन ! 

 

नयाँ नायकको खोजी त गरिरहेको छैन ! भन्ने भएको छ। तर संवेदनशील मान्छेहरू भने सोच्छन्- इतिहासका असफल क्रान्तिहरू वास्तवमा भविष्यका क्रान्तिका लागि बाटो खुलाइदिन्छन्। 

 

सो असफलता भने स्वयं क्रान्तिकारी हुन्छ। त्यसैले असफल क्रान्ति पनि इतिहासमा भविष्यका क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीका भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्।'

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5688#sthash.hVILaV2M.dpuf

नायकत्वमाथि प्रश्न

नरेन्द्रजंग पिटर | २०७१ पौष २९ मंगलवार 669 पटक पढिएको

 218

 17

 

अहिलेको समय कठिन र संगीन मोडमा छ। कठिन समयले नायक त जन्माउँदैन, तर नायकको परीक्षा भने सहजै हुनेछ। नायक कहिल्यै पनि आफ्नो ख्याति, सम्मान र चर्चाको वास्ता गर्दैन तर ऊ निडर भएर आफ्नो कर्ममा उदारतासाथ सबैको सामुन्ने प्रस्टिन्छ। सभामुख सुवास नेम्बाङ र संविधानसभा सदस्यबाट जनअपेक्षा पनि त्यस्तै नायकत्वको हो। 

 

समयको संगीनतामा पार्टीको आग्रहभन्दा हरेकले माथि उठ्नुपर्छ, अझ कार्यकारी दायित्व बोकेका व्यक्तित्वले त झन् स्वतन्त्र भूमिका निभाउनैपर्छ। संविधानसभाका सदस्य जरूर कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् तर उनीहरूलाई सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन्। 

 

त्यसैले संगीन मोडमा हृदयका आवाज घन्काउन उनीहरूले स्वतन्त्र चिन्तन राख्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि आग्रह र शारीरिक स्वतन्त्रताभन्दा पहिला विचारको स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। 

 

जसले जुन दायित्व सम्हाल्नुपर्ने हो, त्यो सम्हाल्न कतैबाट प्रभावित हुन्छन् भने त्यो मन र मस्तिष्क दासतामा जकडिएको भन्ने हुन्छ। जसको मनै दासताको सांग्लोमा बाँधिएको हुन्छ ऊ कसरी भूमिकाको नेलकडी फ्याँक्न सक्छ र? 

 

जो मानिस यथार्थवादी हुन चाहन्छ प्रगतिशील हुन चाहन्छ, त्यसले पुराना विश्वासलाई चुनौती दिनु सक्नुपर्छ तब मात्र उसले युगीन दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। 

 

सभामुख अहिले सामान्य नेपाली नागरिक, वरिष्ठ वकिल मात्रै हैनन्, देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने सार्वभौम संविधानसभा एवं सदनका प्रमुख भएकोले पनि सदन र समाजको सर्वमान्य नायक बन्नुपर्ने हुन्छ।

 

किनकि उनले लगाएको 'लालमोहरले' देशको मूल कानुन बनेर देशवासीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ। संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर उपहार भनेकै सत्ता बहुमतको हो र सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने हो। 

 

जब त्यस मर्मलाई सदन मुखियाले स्वीकार्दैनन् आफ्नै दलको कारिन्दा मात्र बनेर प्रतिपक्षसँग फरक व्यवहार गर्छन्, तब उनले आफ्नो सार्वभौम नायकत्वको संस्कृति मात्रै हैन र संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको व्यवहार नगरेर नायकत्वमा घाटा पुगिरहेको हुन्छ। 

 

अहिलेको नेपाली संविधानसभा वा सदन कदापि सनातनी सदन भने हैन, यो अत्यन्तै संवेदनशील सदन हो। तर सभामुखको अहिलेको भूमिका भने सन्तुलित रहेको छैन, सत्ताढलो देखिएको छ। 

 

यस्तो बेला उनको सामान्य त्रुटिले पनि देशमा अर्को द्वन्द्व भड्किन सक्छ भने चुनौती सामना गर्न सके देशले निकास मात्र पाउँदैन, नयाँ नेपालको प्रस्थान विन्दु बन्ने ढोका खोल्न पनि सक्छ र महानायकमा इतिहासमा अंकित पनि उनी हुन सक्छन्। देशले परिवर्तनलाई स्वामित्व लिन सकेन भने सभामुख नेम्बाङले इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्नेछ। 

 

विघटित संविधानसभामा आमूल परिवर्तन चाहने सभासद्को संख्या स्पष्ट बहुमत थियो। भाषा, संस्कृति, भेग र समूहको उपस्थितिको समग्र नेपाल सदनमा थियो। नेपाली समाजको महत्त्वाकांक्षा, आकांक्षा, पहिचानको भोक सबै त्यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा थियो।

 

विद्रोह र आन्दोलनको प्रतीक त्यो थियो। किन नेपाली समाज विद्रोहमा जान्छ? किन सिंहदरबारले आफ्नै मान्छेलाई सीमान्तकृत बनाउँछ? किन मधेस, किरात, थारू, दलित, महिला र सुदूर क्षेत्र विद्रोह गर्छन् भन्ने कुरा सत्ताले बुझ्नुपर्ने थियो। 

 

सभामुख नेम्बाङले त्यसबेला कुनै पनि विषय प्रक्रियामा जान रोकेर सहमतीय राजनीति र अभ्यासको प्रेरणा मात्र दिएनन्, प्रक्रियामा जान अवरोध पनि खडा गरे। यसै पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दिशानिर्देश सहमतीय राजनीतिको गरेको थियो। 

 

विमति यात्रामा एउटा पक्षका नेतृत्व गिरिजाबाबुको देहावशान हुनुले त्यसको स्वामित्व शान्तिसम्झौताको हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। 

 

जब दोस्रो संविधानसभामा अंकगणितीय हिसाबले शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर भयो, तब सभामुख नेम्बाङको पहिलाको सामन्जस्यकारी भूमिका फेरिएर सभामुखको नभई सत्ताधारी दलको प्रतिनिधिको भूमिकामा देखा पर्दै गयो भने के अब शान्तिसम्झौता कांग्रेस र एमाले तोडेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जियो। 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। के अहिले प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? 

कानुनविद् नेम्बाङको आफ्नै बोली गरिमामय भूमिकाका लागि गलपासो बन्यो भने यस्ता 'चातुर्यले' अहिले समस्याको निकासभन्दा पनि समस्या थप्ने मात्रै हैन, देशलाई द्वन्द्वको अर्को भुमरीमा हेल्ने काम गर्दैछ। 

 

इतिहासले कोल्टे फेर्ने बेलामा एउटा व्यक्ति पनि नायक वा खलनायक उसको कार्यकारी भूमिकाले हुन सक्छ, सक्दो रहेछ भन्ने यसैले जनाउँछ। अधिकारपूर्ण जिम्मेवारी भनेको के रहेछ, त्यो आग्रहमा बग्यो भने देशले, समयले, इतिहासले, संवेदनशील भूगोलले के-कस्तो दु:ख पाउँदो रहेछ भनेर नियाल्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्बाङको अहिलेको संवेदनशील समयको भूमिकालाई नेपाली वर्तमानले मात्रै हैन, इतिहासले पनि मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनेछ। 

 

प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ देशको कार्यकारी प्रमुख र अभिभावक हुन्छ। सभामुख दलको निर्वाचित भए पनि ऊ देश र सदनको साझा हुन्छ। 

न्यायाधीशका आफ्नै निजी सोच हुन सक्छ, तर न्यायको डन्डा समातेपछि अन्यायलाई उसले सुमर्नुपर्छ, वकिलका तर्कमा नभई ती तर्कबाट सत्य नियाल्ने क्षमता, इच्छाशक्ति राख्न सक्नुपर्छ। के अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसैअनुरूप छ त? अहिले कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्व पश्चगामी चिन्तनमा छ र परिवर्तनको आन्दोलनलाई। 

 

सुशील कोइराला र खड्गप्रसाद ओलीले विगतमा मन, वचन र कर्मले आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न सकेका पनि थिएनन् भने परिवर्तनको मूल वाहक माओवादी नेतृत्वमा पनि एकातर्फ युद्धको ह्याङओभरमा हुँदा शक्तिको सही आकलन र वर्गसंघर्ष कति निर्मम हुन्छ भनेर फेरिएको सन्दर्भका वर्गद्वन्द्वको रूपमा विपक्ष कसरी आउँछ भन्ने हेक्कै नराखेर अति उदार बन्यो।त्यो सबै अहिले संविधानसभामा देखिँदैछ। 

 

सभामुख अभिभावकको भूमिकामा नदेखिएकाले अहिले अनिष्टको पूर्वसन्ध्यामा देश रहेको छ। सत्तामा यथास्थिति हाबी भएर संविधानको विषयलाई प्रक्रियामा लान खोजिएको छ। त्यसैले मुलुक अर्को द्वन्द्वको सँघारमा छ भने सदन भिडन्तको थलोमा फेरिँदैछ।

 

प्रतिगमनले भने दाह्रा निकालिसकेको छ,। सीमित नेताहरूको मात्र सक्रियताले विघटित संविधानसभाको झझल्को गराइरहेको छ। सार्वभौम सांसदहरू हृदयका आवाज घन्काउन सकिरहेका छैनन्। चौतर्फी असन्तोष छ, तर सडक खाली छन्, आन्दोलन बन्न सकिरहेको छैन। विगत बिर्साउने खेल ह्वात्त बढेका छन्। 

 

देश नै अहिले कतै नायकविहीन अवस्थामा त गइरहेको त छैन भन्ने पनि भइरहेको छ। आन्दोलनले बनाएका नेताले आन्दोलनको मर्म बिर्सिदिँदा नायकहरूले नायकत्व थाप्न सकिरहेका हुँदैनन्।

 

नायकत्व थाम्न नसक्नाका कारणमा उनीहरू स्वयंले जुन नायकत्वको आदर्श एवं उम्दा मानकको वकालत गरेका थिए, अहिले स्वयं उनीहरूले नै त्यसैलाई ध्वस्त गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि महानायक बन्नुपर्ने सभामुख सविंधानसभाको अभिभावकभन्दा अहिले सत्तासीन दलका कार्यकर्तामा फेरिरहेको आभास दिनु हो। 

 

एकातर्फ असन्तोषले जनतामा निराशा छाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विगत बिर्साउने खेल पनि त्यतिकै बढेर उग्र दक्षिणपन्थी सक्रियता बढेका छन्। 

 

त्यस्तो बेला आन्दोलनले जन्माएका, नेतृत्व गरेका सोच र शक्तिलाई कसरी समन्वयकारी भूमिका निभाएर लैजाने भन्ने सबभन्दा जिम्मेवारी नायकत्व भूमिकामा सभामुख हुन्थ्यो। तर सत्ताढलो बनिँदिँदा त्यो लक्षण उनमा देखा परिरहेको छैन। 

 

राज्य अभिभावक बन्दा सत्ताका चाबुक वा कानुनी घेरा वा अंकगणितीय खेलले मात्र नभई, दिमागले मात्र नभई, स्वार्थ, आग्रह र अहंकारले मात्र नभई कर्तव्यले, इतिहासले सिकाएका पाठले पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उपलब्धिको शब्द र रूपमा मात्र नभई यथार्थमा कसरी पुँजीकरण गर्ने चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो, तर अंकगणितीय रूपमा सदनमा आएको शक्ति सन्तुलनको हेरफेरले पुरानै सोच र शक्तिमा अहंकार बढेको हो। 

 

जब राज्यका सबै अंगले आफ्नै प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्दैनन् समस्यालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हल गर्न खोजिन्छ, त्यस्तो बेलामा समाज इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्न थाल्छ भने सबैलाई नयाँ तरिकाले सोच्न विवश पार्दै विद्रोह तयार हुन्छ।

 

 विद्रोहको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने किटान भने हुँदैन। के अहिले विगतका विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनले आफ्नै उपलब्धि रक्षा गर्न नसकेकै हो त ! भन्ने भएको छ र अर्को विद्रोह वा द्वन्द्वको निम्ता त गरिरहेको छैन ! 

 

नयाँ नायकको खोजी त गरिरहेको छैन ! भन्ने भएको छ। तर संवेदनशील मान्छेहरू भने सोच्छन्- इतिहासका असफल क्रान्तिहरू वास्तवमा भविष्यका क्रान्तिका लागि बाटो खुलाइदिन्छन्। 

 

सो असफलता भने स्वयं क्रान्तिकारी हुन्छ। त्यसैले असफल क्रान्ति पनि इतिहासमा भविष्यका क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीका भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्।'

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5688#sthash.hVILaV2M.dpuf