अनेक अनिष्टका अकाट्य आशंका

‘संसार… खराब काम गर्नेहरूद्वारा नष्ट हुँदैन तर यो नष्ट हुनुको जिम्मेवारी उनीहरूमाथि हुनेछ जो यस्ता गलत क्रियाकलापलाई चुपचाप बसेर हेरिमात्र रहन्छन्, – अल्बर्ट आइन्स्टाइन । राजा नांगै छ भनेर कसैले न कसैले चिच्याउनै पथ्र्यो । प्राडा. गोविन्द केसी न्यायालयप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै अनशन थलोबाटै हिरासत गए । एउटा ‘सार्वभौम’ संस्थाको जनविश्वास घट्दो छ । डा. केसी ‘मरे हुन्छ’ भन्नेहरू सरकार बनाउँदै छन् । सार्वजनिक हरेक क्षेत्र माफियाको कब्जामा छ वा व्यापारीको । पोष्टरयुवाहरू हामीलाई केको सरोकार भनेर दायित्वहीन सोच्दै छन् । लिमिँग सिन्ड्रोमबाट ग्रसित राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्तको सामुहिक आत्महत्यातर्फ बढ्दै छन् । कांग्रेस र कम्युनिष्ट ट्रेडमार्कमा खुम्चिए । सिद्धान्त अन्तको सार्वजनिक घोषणा गर्न पुगे । असन्तोष चौतर्फी छ तर विरोधको आवाज संगठित विद्रोह बन्न सकिराखेको भने छैन । सुस्ताउँदै छ या एनजिओ÷आइएनजिओको अंशमा परेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म, उद्देश्य र सन्देश व्यक्ति र शब्द मात्र नभई राज्यसत्ताको चित्र र चरित्र नै फेर्ने थियो । तर, त्यो आचरण र संस्कृतिमा अनुभूत हुन सकेको छैन । परिवर्तनका चित्र र चरित्र त पार्टी र नेतृत्वका आचार, विचार र व्यवहारबाट देखिने कुरा हुन् । हरेक विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनले सुषुप्त समाजलाई जागृत मात्र गराउँदैन त्यसले समाजलाई सुन्दर सपना देखाउँछ, महŒवाकांक्षा बढाउँछ, महत्वाकांक्षाको सकारात्मक व्यवस्थापन नेतृत्वको चातुर्यकला हुनुपर्नेमा त्यो देखा परेन । संक्रमणकाल अत्यन्तै छोटो समयमै टुंग्याउनुपथ्र्यो, त्यसो भएन । त्यसका बाइ–प्रोडक्ट जताततै विभिन्न आवरणमा सल्बलाउँदै छन् । हरेक निर्णयको केन्द्रमा भ्रष्टाचार देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार महारोग बनेको छ । राज्यप्रति यस्तो अविश्वास भनेको या विद्रोह र क्रान्तिको संकेत हो या त अनिष्ट घटनाको । आधा वर्ष मधेस–तराईमा बिताउँदा अनेकांै प्रश्न उब्जिए । त्यहाँ लु चल्छ, शीतलहर चल्छ, बाढी र सुख्खा दुवै झेल्नुपर्छ । आवेगमा भीडलाई डो¥याएर सत्ताका खेल हुन्छन् । शिक्षा र चतु¥याइँका कारण मधेस–तराईकै नाममा ‘पहुनाहरूले’ शुभलाभ लिन्छन् र धेरैजसो तिनै अगुवा बन्छन् । मूल राजनीतिक दलले स्थानीय नेतृत्व फस्टाउने वातावरण तयार गर्दैन वा विस्थापित गर्छ । त्यसका प्रतिक्रियाले विकल्प खोज्न पुग्दा जातीय र क्षेत्रीय संगठन खुल्छन् । काठमाडौं मधेस–तराईलाई बुझ्नै चाहँदैन त्यसैले त्यहाँको आवेगले पनि काठमाडौंलाई शासक मात्र सोच्छ । कुनै दिन किसान आन्दोलनको उर्वरभूमि अहिले तिनै आन्दोलनकर्तालाई आवेगमा उतारिरहेको छ । आवेगको राजनीतिक बाली त्यसमा मौलाएको छ । अझ प्रदेश नम्बर १ र २ को भ्रमणमा जिज्ञाशा, प्रश्न, आश्चर्यता र कौतुहलताका विषय अनेकांै बने । मान्छे चिसोले मरिरहेको होइन, गरिबीले चिसो झेल्न सकेन । गरिबीले जात र थरको सीमा तोड्यो । गरिबीलाई न सरकार, न भगवान, न जातीय आवेग भर्नेहरू कसैले हेरेनन् न त करुणाका गीत गाइदिने मिडियाहरूले देखे–लेखे । ठूला लेखक, ठूला मिडिया र ठूला नेताहरूका समस्या र सम्बन्ध ठूलैसँग हुन्छ । दुःख, वेदना र सरोकारका विषय पनि ठूलैसँग जोडिएको हुन्छ । उनीहरूका नजरमा भुइँमान्छेहरू बोल्ने ज्यावल हुन् वा नेता छान्ने थोत्रो मिसिन । क्रान्ति र परिवर्तनले जगाएको आशा र देखाएको सपनालाई राजनीतिक नेतृत्वले पँुजीकरण गर्न चुक्दा निराशा र आक्रोश बढ्छ । जुन तरिकाले चुनावको अभ्यास भयो, त्यसले आमजनतालाई अराजनीतिकरण मात्रै गरेन भ्रष्टीकरणसमेत भयो । आवेग र विचारभन्दा समाजको तल्लो तप्कालाई नै भ्रष्टीकरण गरेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीले एउटै चरित्र र चित्र जनमानसमा पु¥याए । नाराले, आवेगले, सपनाले र घोषणपत्रले कुनै काम गरेन, सुकृबिक्रीको बजारभाउ ह्वात्त बढ्यो, केही ठाउँमा जातिको भूमिका रहे पनि त्यहाँ पनि लक्ष्मीनारायण नै सक्रिय भए । सपना र महŒवाकांक्षाको सकारात्मक व्यवस्थापन हुन सके परिवर्तनले आशा जगाउँछ र देशले नयाँ मार्गचित्र पहिल्याउँछ नत्रभने त्यसैमा टेकेर अस्तव्यस्तताका खेल सुरु हुन्छन् । अझ सानु आकारका देश र संवेदनशीलताका भूगोलमा गडबड सुरु हुन्छ । सामाजिक परिवर्तनका महŒवाकांक्षा व्यक्ति र समूहको पहिचानमा मात्र सीमित हुँदा हिजैका ठालुको भिन्न नाममा रजाइँ हुन्छ, आदर्श मर्छ । हिजोका प्रतिबद्धता बिर्सिइन्छ । क्रान्तिको क्षतिपूर्ति खोज्ने भीड लाग्छ । कुनै पनि सन्दर्भमा, कस्तै परिस्थितिमा मरेका र मारिएकाहरूलाई सहिदको दर्जा खोजिन्छ र दिइन्छ । नीति, नियम, कानुन, संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन नहुँदा परिवर्तनको जोस एकातर्फ ठण्डा पर्दै जान्छ, अर्कातर्फ राज्यप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ । राजनीतिक दलको मुख्य भिडन्त सरकारको नेतृत्वमा सीमित हुन पुग्छ । सरकार त राज्यको एउटा अंग मात्र हो, पूरा संयन्त्रका अनेकौं शाखाप्रशाखा हुन्छन् । संसद्, न्यायालय, सेना, अख्तियार, महालेखा, निर्वाचन आयोग, सांस्कृतिक संस्थान, चालचलन र राष्ट्रिय मनोदशाहरू एकअर्काका पूरक हुन्, नियन्त्रण र वैधानिक निर्देशक पनि । सरकारद्वारा नियुक्ति भए पनि सरकारका अंग नभई तिनीहरू राज्यका अंग हुने गर्छन् । उनीहरूले संविधानको लेटर अफ स्पिरिटअनुसार विवेक प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । जब त्यसो हुँदैन, गरिँदैन तब राज्यप्रति जनताको विश्वास टुट्न पुग्छ । राज्यप्रति विश्वास टुट्नु या त देश गृहयुद्धमा फस्नु हो या असफल राष्ट्र बन्नु हो । त्यसबाट बचाउने शान्तिकालमा अदालत र विद्रोहकालमा सुरक्षातन्त्र हो । तर, विडम्बना यहाँ यस्तो महासिण्डिकेट भ्रष्टाचारको जालो भयो जसमा नीति–निर्मातादेखि राज्यका सबै अंग सिण्डिकेट सदस्य बन्दै छन् भने खबरदारी गर्ने मिडियाको ठूलो तप्का पनि त्यसैको हिस्सेदारी बन्दै छ । जन आस्था प्रकाशित मिति : 12 January, 2018 1:45 pm