दक्षिणपन्थीको नेतृत्वमा वामपन्थी

क्रान्ति उत्तर हैन प्रश्न बनिदिन्छ : जान हाल्वे पोस्ट् कोरोना, ध्वस्त आर्थिक अवस्था, बढ्दो आत्महत्या, गहिरिँदो निराशा, माघमा फर्कंदै गरेका ३० लाख आप्रवासी जनशक्तिको व्यवस्थापन र संवैधानिक अंगका नेतृत्वमाथि ठडिएका औंला, सिन्डिकेट भ्रष्टाचार, अल्छी र गैरजिम्मेवार प्रतिपक्ष, गैरकानुनी हत्या हुनुपर्नेमा सरकारी पार्टीको अन्तरद्वन्द्वमा रुमल्लियो। महाशक्तिबीचको द्वन्द्व एमसीसी (अमेरिका) र बीआरआईको (चीन) भिडन्त सतहमै देखिए। अन्तरद्वन्द्व नियाल्दा अझ अनेकौं दृश्य सतहमा देखिँदै छन्। राजनीतिक संघर्ष टुंगिएको भनिए पनि जब्बर तरिकाले फेरि उठे। प्रश्न उठे– वामपन्थी शक्ति किन उग्र दक्षिणपन्थी सोचको नेतृत्व गर्न पुग्छ ? ०६३ मा माओवादीका हरेक माग पूरा गर्दै गएको देखेर कांग्रेसीहरूले गिरिजाबाबुलाई त्यसो नगर्न दबाब दिँदै सोधेछन्– तपाईंले किन माओवादीलाई सित्तै ८३ सांसद बनाउनुभयो ? अझ एक सय ३५ गाडी पनि बिनाराजस्व दर्ता। यसले त कांग्रेस मात्रै हैन, प्रजातन्त्र नै उनले कब्जा गर्ने भए।’ तब गिरिजाबाबुले भनेछन्– जति छिटो माओवादी भ्रष्ट हुनेछन्, आदर्श र सिद्धान्तबाट गलाएर, चिप्ल्याएर आपसमा भिडाउन सकिन्छ, त्यत्तिकै हामीलाई फाइदा हुन्छ। मागेभन्दा धेरै देऊ, तब कति छिनाझप्टी हुन्छन् ? अनि तमासा हेरौंला। म त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र राजा भोगेको मान्छे। सत्ताचरित्र राम्रै थाहा छ। कति हाम्रा सिद्धान्तनिष्ठ साथीलाई दरबारले पचायो ! विश्वबन्धु, तुलसी गिरी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र श्रीभद्र खनाल मात्रै हैन, सान्दाजुले भावी प्रधानमन्त्री भन्नुभएका परशुनारायण चौधरीसमेत दरबारको पोल्टोमा परे। आदर्शमा रहेको शक्तिलाई दमन गरेर सकिँदैन। गलाऊ, थकाऊ र भ्रष्ट पार र पारिवारिक मोहजालमा फसाऊ... अनि देख रमिता।’ सामन्त टुट्न सक्छन्, झुक्न सक्दैनन्। ज्ञानेन्द्र शाह र गिरिजा कोइरालाको सामन्ती अहंकार टकराहटले माओवादी युद्धसँग घालमेल भएपछि नेपालमा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रको मूल वाहक माओवादीले भने मनोयुद्धको धराप छिचोल्न नसकेर बुर्जुवा आदर्शसमेत जोगाउन सकेन। व्यवस्था फेरिए पनि शक्तिबीच नयाँ टकराहट बढ्दै गए। सात सालको परिवर्तन सहरियाले नपत्याउँदै आएजस्तै ०६३ सालमा पनि अभिजात वर्गले कल्पनै नगरेको गणतन्त्र पत्तै नपाई ह्वात्तै आइदिँदा संघात्मक, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र उनीहरू सुन्नै तयार थिएनन्। सुरुदेखि नै संसदीय शक्ति विद्रोही शक्तिलाई पचाइदिने रणनीतिमा थियो। छिचोल्न नसकेको एम्बुस उनी न माओवादी हुन्, न त प्रचण्ड। श्रेय र कमजोरीको हिस्सा अरूले लिनुपरे पनि देश र दुनियाँ, समर्थक वा विरोधी सबैले माओवादी भन्नेबित्तिकै पहिलो व्यक्तिको नाम पुष्पकमल दाहाल नै हो। उनलाई मैले विश्वास, निर्माण र प्रचण्डका रूपमा चिनें। एउटा मान्छेभित्र अनेकौं मान्छे भए झैं नेपाली राजनीतिको उनको अभ्यास र प्रयोगका ‘नेपाली क्रन्तिका समस्याबारे’ चार भागलगायत आठ कृतिपछि मेरा हातमा ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ छ। सबै संकलन हुन्। अन्धसर्मथक वा कार्यकर्ता बनेर नभई आलोचनात्मक चेतसहित अध्ययन गर्नु फरक हुन्छ नै। सुरुमै उनले ‘हामी एउटा नयाँ युग निर्माण प्रक्रियामा छौं’ भनेका छन्। ०७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनको श्रेय बीपी कोइरालालाई जान्छ भने ४६÷४७ को पञ्चायतविरोधी संयुक्त आन्दोलनको श्रेय गणेशमान सिंहलाई। त्यसैगरी गणतन्त्रको प्रमुख श्रेय प्रचण्डलाई नै जान्छ। इतिहास निर्मम हुन्छ। देशकै इतिहास त माओवादीले फेरिदियो तर आफ्नै इतिहास रक्षा गर्न भने सकेनन्। कोरोनापछिको व्यवस्थापन र माघमा फर्कंदै गएको ३० लाख प्रबासी जनशक्ति समयमै व्यवस्थापन हुन नसके अराजकता भट्किने छ। आफ्नै विवादमा फसेकेका सरकारी पार्टी के त्यसका लागि सचेत छ ? मनोयुद्धको धरापबाट उम्कन नसक्ने लक्षण जनयुद्धकै बेला देखिइसकिएका थिए। शान्तियुद्धमा प्रवेशसँगै मोर्चा फेरिएपछि अग्रिम दस्ता फेरिनु आवश्यक थियो, भएन। आपसमै बल्छी हानिरहेको नेतृत्व योजनाहीन शान्ति प्रक्रियामा एक्कासि प्रवेशले त्यता ध्यान दिएन। विश्वासले मूल्य खोज्छ, सत्ता भने हुकुममा चल्ने आदेश दिन्छ। समय घर्कंदै गए, जोस् र सपना सेलाउँदै गए। युद्धको राप र ताप शिथिल हुँदै जाँदा मैमत्त समूह उपभोक्तावादी भुमरीमा फस्दै गयो। टुटेका सम्बन्ध, आकांक्षा र चरित्र पुरानैसँग जोडिन पुगे। आफ्नै गौरवता आत्मसात नगरेपछि जे, जसको विरुद्ध जीवन होमेको थियो, त्यसले नै गाँज्दै गयो। आग्रह र कुण्ठाले लतारिएर तर्क कोरल्दै भिन्न कित्ता रोज्न थालेपछि जन्मसिद्धभन्दा अंगीकृत पार्टीमा हावी हुँदै गए। राजनीतिलाई संस्कृतीकरण गर्न चुक्दा परिवारवाद र अर्थउपार्जनमा फस्दै गएर नारा अपहरणमा परे। आत्मासमीक्षा नभै पार्टी टुक्राटुक्रा भयो। वर्ग रूपान्तरण हुँदै गए। सिद्धान्त र आदर्श रहेसम्म मात्र पार्टी पनि स्वअनुशासन चल्छ। सिद्धान्तमा टिकेन भने प्रतिरोधको आत्मिक शक्ति पनि रहँदैन। समाजमा सेकुवा हसुर्ने तर रगत देख्न नचाहने तप्का तथ्यको अंशमा टेकेर वीभत्स चित्रणका तर्क खेल खेल्दै जान्छ। यदुवंशी जन्मेपछि कलाहीन, गतिविधि र पुरानो ह्याङओभर देखिँदै गए। भीषण टकराहटमा अभिजात वर्ग मौन बसेन। मारक औजार दिमाग व्यवस्थापकहरू सुविधाअनुसारका भूमिकामा देखिँदै गए। विद्रोह भएर मात्रै पुग्दैन विद्रोह, सुधार र क्रान्ति फरक हुन्। प्रतिक्रिया र असंगठित शक्तिका विद्रोह टिक्न सक्दैनथे। विद्रोहले सामान्य हलचल त ल्याउँछ तर सत्ताको मूल चरित्र फेर्न भने सक्दैन। आउँदै गरेको संकटको भेउ सत्ताले नपाए पनि संकट समाधानको कला भने ऊसँग रहन्छ। विद्रोहीकै नारा अपहरण गरेर गौरवताको स्वामित्व लिन्छ। कतिपय अवस्थामा विद्रोहीलाई नै पचाइदिन्छ। क्रान्ति कहिलेकहीं आफ्नै अभिभावक फ्रान्सेली क्रान्तिका नायक राब्स पेयरेलाई झैं सिकार पनि खेल्छ। ७० को दशक संसारभर असन्तुष्टि सडकमा पोखिए। अमेरिकी बौद्धिक जगत् म्याकार्थीकालमा निशाना परेर अल्बर्ट आइस्टाइन, जोसफ निधम, बर्टोल्ट ब्रेख्त, एलन गिंसवर्ग, चार्ली चपलिन, आर्थर मिलर, हावर्ड फास्ट, थामस मान, ओट्टो क्लेम्पेरेरजस्ता वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, नाटककार, संगीतकारजस्ता व्यक्तित्वमाथि बज्रियो। थिलथिलो अमेरिकी प्रतिरोधी चेत भियतनाममाथि आक्रमणविरुद्ध भने आफ्नै सरकारविरुद्ध कुर्लियो। सन् १९६८ को फ्रान्सेली विद्यार्थी आन्दोलन विश्वकै विद्रोही युवाको प्रतीक बन्यो। जाँ पाल सात्र, सिमोन द बोबाजस्ता बौद्धिक हस्ती सडकमा पर्चासमेत बाँड्न थाले। अन्यायी वर्चश्वशाली वर्गलाई सशस्त्र क्रान्तिले मात्र तह लगाउन सक्छ भन्दै चारु मुजिम्दार, कानु सन्यालहरूले भारतमा नक्सलवादको बिगुल फुके। सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनको मिलाप गर्न नसक्दा सत्ताले अफिसियल कम्युनिस्टमार्फत दमन ग¥यो। ५ जुन १९७४ मा जयप्रकाश नारायणले बुर्जुवा वर्गलाई सम्पूर्ण क्रान्तिका लागि लल्कारे। भारतका बिहार, उत्तरप्रदेश, गुजरातजस्ता किङमेकर प्रान्तका युवा विद्यार्र्थीले विद्रोहको मसाल जलाए। सम्पूर्ण क्रान्तिको परिभाषामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक र आध्यात्मिक सात विषयमा केन्द्रित रह्यो। पटना गान्धी मैदानमा जातपात, तीलक, दहेज र भेदभाव छेड्ने सार्वजनिक शपथ ख्वाइयो। दबाब थेग्न र थाम्न नसकेपछि इन्दिरा गान्धीले आपत्काल लगाइन्। प्रतिक्रियामा देखिएको गैरकांग्रेस एकताको जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति महŒवाकांक्षाको आपसी टकराहटले तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन। झ¥यापझुरुप भयो। विद्रोहीहरू सत्ता त प्राप्त गर्न सक्ने तर चलाउन भने नसक्ने। नेपालमा पनि कांग्रेसको सशस्त्र संघर्ष र झापामा किसान विद्रोह विस्फोट भयो। पाकिस्तानमा भुट्टोको कानुनी हत्याविरुद्ध नेपालमा पनि ०३५÷३६ विद्यार्थी आन्दोलन भयो। सत्तरीको दशक विश्व हलचलको दशक त बन्यो, तर राज्यसत्ताको चरित्र भने फेर्न सकेन। असंगठित आन्दोलन वा विद्रोहले राज्यसत्तालाई तत्काल प्रभाव पारे पनि दीर्घकालिक असर भने परेन। छाप छाड्यो। भुल्का उठे र फुटे। जब अदालत न्यायिक हुन्छ कमजोरहरूको अभिभावक अदालत बन्नुपर्छ। उद्दण्ड सरकारलाई नियन्त्रण उसैले गर्नुपर्छ। अदालतप्रति अविश्वास हुँदा अराजकता र विद्रोहको अवस्था बन्छ। अहिले न्यायिक नेतृत्वप्रति औंला उठे। शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। रात रहे अग्राख पलाउँछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाबाट र्हेने कि नियमित अदालतले ! व्यावहारिक किटान भएको छैन। द्वन्द्वकालीन नेतृत्व सिंहदरबारमा कार्यकर्ता कारागारमा। अदालतले छाडेका विद्रोही अदालतकै ढोकामा गिरफ्तार। अपराधको ड्राइक्लिनर्स अदालत बन्न मिल्दैन। अन्य देशका केही प्रसंग। भारतीय प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा सरकारीअनुकूल अनेकौं विवादास्पद फैसला भए। अवकाशको केही दिनमै रञ्जन गोंगोई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति भए। के इतिहासलाई नै प्रभाव पार्नेखाले सरकारी आदेशलाई चुनौती दिने पनि न्यायाधीश छन् ? हो, छन्। म्यार्काथीकालको दुष्ट अभियानलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अर्लवारेनले सिलसिलेवार खारेज गर्दै धज्जी उडाइदिए। स्वतन्त्र सिक्किम भारतमा गाभ्न र बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट टुक्र्याउने शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई इलाहाबाद हाइकोर्टका न्यायाधीश जगमोहन सिन्हाले राजनारायण सिंहको रायबरेली चुनावी मुद्दामा हराइदिए। तब गान्धीले आपत्काल लगाइन्। शत्रु साधनाका लागि अदालत पनि तयार गरिन्छ। दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिन कानुन नै फेरिएजस्तै पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिन मात्रै जिया उल हकले लाहौर हाइकोर्टको चिफ जस्टिसमा मौलवी मुस्ताक हुसेनको नियुक्त गरियो। तर त्यही सात सदस्यीय बेन्चमा पनि एक्लो न्यायाधीश दोराब पटेलले भने– फाँसीको विपक्षमा राय बजाए। अन्त्यमा परिवर्तनका स्वामित्व सत्ताले लिन नसके पनि समाजमा विप्लवी चेत भने रहिरहन्छ। स्वतन्त्रता खत्तम हुने वा बन्धकी रहने भनेको सत्ताको नाकसँग स्वत्व ठोस्सिन पुगेपछि हो। अहिले खराब नेतृत्वका कारण गणतन्त्रको साख गिरे पनि विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन। विचारसहित समयको नाडी छाम्ने असल र आदर्श नेता, पार्टी र असल कार्यकर्ता मात्रले सक्छन्। कोरोनापछिको व्यवस्थापन र माघमा फर्कंदै गएको ३० लाख प्रबासी जनशक्ति समयमै व्यवस्थापन हुन नसके अराजकता भड्किने छ। आफ्नै विवादमा फसेका सरकारी पार्टी के त्यसका लागि सचेत छ ? भूसंवेदनशील भूगोलमा अनेकौं जटिलता हुन्छन्। शक्तिको स्वभाव पनि समयसँगै फेरिँदै जाने गर्छ। आदर्शसँग सम्झौता सधैं खतरनाक हुन्छ। दृष्टिकोण नभएको पार्टी ऊर्जा निभेको भट्टीजस्तै हो। न त्यसमा तेज हुन्छ न शक्ति। क्रान्तिबाट बिरक्तिएका पिढी आक्रोसित, अधैर्य र कुण्ठित हुन्छन्। धरहरा ढलिरहेको देखे पनि ठड्याउन कोसिस गर्दैनन्। नेपालका कम्युनिस्ट पुँजीवादलाई मात्रै हैन, उग्र अनुदारवादलाई पनि सहज छन्। तब इतिहासको नकार नजिर बन्छ– किन एउटा वामपन्थी शक्ति उग्र दक्षिणपन्थी सोचको नेतृत्व गर्न पुग्छ ?