भो, अब कम्युनिस्ट नाममा शासन नगर

गत वर्ष भारतमा ‘नट इन माइ नेम’ नामक एउटा स्वस्फुर्त आन्दोलन चल्यो। धर्मका नाममा विवेकहीन भीडविरुद्धको सो आन्दोलन ‘जे गर, तर मेरो नाममा हैन’ भन्दै प्रबुद्ध समाज सडकमा उत्रियो। नेपाली जनमत वामढल्को छ। समाजवाद र कम्युनिस्टप्रिय पनि छ। तर रूप र चरित्रै कतै पनि समाजवादउन्मुख नदेखिने दुईतिहाइको सरकारलाई जे गर, गर तर समाजवाद र कम्युनिस्टका नाममा भने नगर भन्ने त्यस्तो पत्यारिलो शक्ति सडकमा देखिँदैन। जे छैन् त्यही नाम लिँदै सरकार जनतालाई भीडमा फेर्न खोज्दैछ तर खबरदारीको हैसियतको कुनै समूह आन्दोलन भने सडकमा देखिँदैन। जो काम विरोधीले गर्नुपथ्र्यो, ऊ ‘कम्युनिस्ट’ बाटै गराउन सफल भयो। जतिछिटो ‘कम्युनिस्ट’ भ्रष्ट हुन्छन् त्यति नै फाइदा नग्नपुँजीवादलाई पुग्छ। पंक्तिकारजस्तो पाँच दशकको सशस्त्र संघर्ष र ‘शान्तिमा’ सामेल लालझन्डेले समेत दुईतिहाइको ‘समाजवादउन्मुख कम्युनिस्ट’ सरकारलाई छाती खोलेर सर्मथन गर्न सकिरहेको छैन। विचारमा पकड कमजोर वा विरोधीले मात्रै यसलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्छन्। यसका चित्र, चरित्र र भूमिका नियाल्दा यो दक्षिणपन्थी सरकार हो। प्रधानमन्त्रीको संसद्मा व्यक्त तथ्यांक मिथ्यांक बन्छन्। सदनका भनाइ महाठट्टा लाग्छन्। सरकारी कुरा पत्याउन सक्ने एउटै परिणाम पाइँदैन। नाम र झन्डाले मात्र कम्युनिस्ट देखिने पार्टी र सरकारको समर्थन वा विरोध के गर्ने भनेर वामपन्थी नै ठूलो दबाबमा छन्। ‘कम्युनिस्ट’ सरकार देखेर बुर्जुवासमेत लाज मान्न थालिसके। नेकपाका नेतासँग गौरवशाली इतिहास छ, तर गर्विलो इतिहासले मात्र भविष्य बन्दैन। ऐतिहासिक भूमिकाको आदर्श निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। सार्थक मापन आदर्शको वर्तमान निरन्तरता हो। वर्ष दिन सरकारको बित्न लाग्दैछ। तर ओली सरकारलाई समयको सही प्रयोग गर्न निस्कँदा उपलब्धि नै बोझ देखिँदैछ। हरेक कुरा योजनाबद्ध विषयान्तर हुँदैछन्। महत्वहीन विषयलाई गम्भीर बहसमा उछालेर वास्तविक विषय ओझेल पारिँदैछ। वाइडबडीमा साँघुरो आदर्श देखियो। भ्रष्टाचार राष्ट्रिय चरित्र र सहमतिको राजनीति बन्यो। संसद्ले शक्तिको दम्भ र नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो तर स्वयं अधिकांश सांसदमाथि नै औंला ठडिए। उपलब्धि गुम्ने त्रास देखाएर प्रधानमन्त्री आलोचनालाई रोक्न चाहन्छन्। भ्रष्टाचारमा सबै दल, गुट र गिरोह सिन्डिकेट देखिन्छ। त्यो सहमतिमा विषयलाई थकाऊँ, भुलाऊँ, गलाऊँ, लम्याऊँ, घर्काऊ, तन्काऊ र मत्थर पारौं भनेर लागिपरेका छन्। अर्को ठूलो घटनाले पुराना काण्ड र घटना ओझेल पारिदिन्छ। निर्मला काण्ड, सिन्डिकेट, आईएनजीओ÷एनजीओ, धर्मप्रचारक संगठनप्रतिको नियन्त्रण÷नियमन, आयल निगम, होली वाइन, वाइडबडी जस्ता गम्भीर विषय यस्तै त हो भन्ने सहजीकरण गरिँदैछ। शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै गएका प्रधानमन्त्रीलाई सफलताको सूत्र भनेको प्रशंसाबाट पग्लने र आलोचनाबाट उम्लिनु हुँदैन भनेर सल्लाह दिने देखिँदैनन्। विकसित घटनाक्रमले संसद्लाई भ्रातृसंगठन बनाउने कोसिस, संवैधानिक संस्थालाई सरकारी छायामा राख्ने, संसद्को सर्वोच्चता समाप्त पार्ने विषय शुभसंकेत भने जनाउ दिन्छ। दिगम्बर झा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त हुनु के उनको दोष हो कि ! नियुक्ति गर्नेको ? उनी कलाकार हुन्, कला प्रयोग गरे। किन, के कारणले उनको नियुक्ति र के कारणले बर्खास्त गरियो ? आखिर दोषी को ? दण्ड कसले पाउने ? किन बालुवाटार नयाँ नयाँ दिगम्बर र कंसाकार खोज्दै जान्छ ? के भूमिकाले मागेका कलंकहीन योग्य नागरिक देशमै नभएकै हो। सिंहदरबारको शक्ति बालुवाटार खिचिएको छ र त्यस शक्तिलाई गैरसंवैधानिक पद सल्लाहकारले प्रयोग गर्दैछन्। बहस भएनन्, विषयान्तर गरियो। रेशम चौधरी प्रसंग गम्भीर विषयलाई बहसहीन बनाउने सरकारी औजार हो। उनी अपराधी हुन् भने संसद्को शपथ एक वर्षपछि गराउनु हुँदैनथ्यो, अदालती आदेश कुर्नुपथ्र्यो। उनी सांसद हुन भने शपथपछाडि जेल पठाउनु हुँदैनथ्यो। आखिर चौधरी अपराधी हुन् कि ! माननीय सांसद ! बहस, निमित्त बहसमा फेरिएका बेला आखिर सतहमा केके भइरहेका छन् त ! महाघुमक्कड बन्दै वर्ष दिनदेखि देश चहार्दै गर्दा तराईमधेस, हिमाल पहाडको पीडा र अवस्था भने समान देखिन्छन्। हिजोको जस्तो घृणाको आवेग फैलाएर सत्ता सिँढी चढ्ने अवस्था त अब छैन तर पार्टीहरूले जे कारण नारा र सपना देखाएर पहिचान र समाजवादकै नाममा सत्ता सिढी चढे, त्यसको ओझ भने थाम्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय विकृतिका कुरा गाउँबस्तीमा ती छताछुल्ल छन्। - राजनीतिक परिवर्तनले व्यक्ति वा समाजमा जागृति र चरम महत्वाकांक्षा बढायो। त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन भने सकेन। नेतृत्वमा आएको आदर्शहीनताले महानिराशा छायो। समाज फेर्न गएका ठाकुरेदेखि भाकुरेसम्म आफैं पो फेरिए। सशस्त्र संघर्षले समाजवाद दिन त सकेन, स्वयं नेतृत्व गल्यो, थाक्यो तर भुइँमान्छेमा स्वर र सपना भने ह्वात्तै पलायो। मधेस विद्रोह, जनजाति र दलितका चेतना त्यसैको उपज बने। - गाउँका गाउँ युवाविहीन भएर कृषि उत्पादनमा मात्रै हैन, सामाजिक असन्तुलन बढ्दो छ। नेतृत्वका आदर्शहीन चरित्र देखेर निराशा युवाको राजनीतिसँग सरोकार घट्दो छ। - एनजीओले विकास सित्तै दिने नाममा स्थानीय परम्परागत बीउविजन र नश्ल सखाप हुँदैछन्। - विद्यार्थी १२ पास हुनेबित्तिकै विदेश कसरी, कुन देश जाने भनेर योजना बनाइरहेको छ। सामाजिक र राजनीतिक सरोकारबाट उदासीन यो पुस्ताका अध्ययन रोजाइमा इतिहास, भूगोल, साहित्य र समाजशास्त्र पर्दैनन्। - श्रम वा राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेप र आकर्षण कसरी बढाउने कुनै पार्टीसँग योजना नै छैन। युवापंक्तिमा छाएको निराशा मुक्तिको खोजीले लागूपदार्थको खपत बढ्दो छ। सत्ताका प्रोत्साहनमै देश मदिरालय बन्दैछ। खाद्यान्न अभाव रहने जुम्लामा समेत ब्ल्याक लेबल हुस्की सहजै पाउन सकिन्छ। - श्रमको रुचि मरेको र सहज आम्दानीको सोचले अपराधका नयाँ शैली देखिन्छन्। - तर्क र तथ्यको कसौटीमा सत्यको खोजी गर्ने झन्झटबाट टाढिने र भगवान्भरोसे शिक्षित रुढिवाद बढ्दो छ। - सामाजिक सौन्र्दयको अर्थ फेएिका छन। चौतारी, चियागफ वा भट्टीगफमा अभिभावक छोराछोरी कुन देशमा छन् ? कुन स्कुलमा पढ्छन् ? कुन अस्पतालमा उपचार गराइयो ? कुन ठाउँमा घरघडेरी जोडियो भन्ने गफले सामाजिक हैसियत किटान गर्दो छ। बाउ खेताला खोज्न हैरान छन्, छोरो विदेशमा काम खोज्न हैरान्। जुन जग्गा बेचेर विदेश जान्छन्, फर्केर आउँदा त्यही किन्न सक्ने अवस्था पनि धेरैजसोसँग रहँदैन। - उदाउँदो नयाँ नवधनाढ्य वर्ग हरेक सुखान्त र दुखान्त घटनालाई उत्सव फेर्दैछन्। धर्मकर्म, चाडपर्व र मृत्युसंस्कार तुजुग थलो बन्दो छ। - भएका उद्योग कलकाखाना क्रमशः बन्द हुँदैछन्। राजधानीमा मात्रै हैन, अन्यन्त्र पनि बैंक र सहकारी, बोर्डिङ स्कुल र डिलक्स अस्पताल फैलिँदा छन्। - सरकारी स्कुलमा पढ्नु÷पढाउनु वा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नु÷गराउनु मर्यादाहीन नागरिक रहेछु भन्ने हीनभाव जाग्दैछ। - तीव्रगतिमा धर्म परिवर्तन भइरहेका छन्। यसमा हिन्दु धार्मिक कट्टरताले धकेलिएका ज्यादा देखिन्छन्। केही भने आर्थिक प्रलोभनका पनि छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूसंवेदनशील भूगोलका साथै दलित समूहमा आएको स्वाभिमान र आर्थिक समृद्धि पनि अर्को पाटो हो। - विकासको नाममा गाउँ÷देहातमा दारे आतंक (डोजर) छ। पर्यावरण ध्वस्त प्राकृतिक सुन्दरता कुरूप पारेको छ। - गाउँबाट चोक, बजार, सहरतिर बसाइँसराइ बढ्दो छ। - सिंहदरबार गाउँमा त पुगेको छ तर भ्रष्टाचार संस्थागत लिएर। त्रिपत्री करले (संघ, प्रदेश र स्थानीय) संघात्मक व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र घृणा छ। संघीयताको मर्म कतै देखा परेन बरु गलत दिशामा जाँदैछ। थेग्न कठिन पर्छ कि ! - राजनीतिकर्मीको एउटा नयाँ सामाजिक समूह उपभोक्ता समितिका नाममा स्थानीय सिन्डिकेट राजनीति र भ्रष्टाचारको चोर दुलो बनेको छ। - अधिकांश जनप्रतिनिधि पूूर्वएनजीओेकर्मी छन्। स्थानीय योजना आईएनजीओले बनाइरहेका छन्। - आधुनिकता र ठूले पहिचान फास्टफुडे समाज मात्रै हैन, भत्ता, राम्रो होटेलको खाना÷खाजाले आसे एनजीओ–समाज पनि बन्दैछ। फास्टफुडे समाजमा राजनीकिकर्मी, कर्मचारी ठेकेदार र एनजीओकर्मीको नयाँ रसायन बनेका छन्। - कर्णालीमा चीनलक्षित आईएनजीओ फन्डिङ बढेको छ। प्रायजसो नेताका एनजीओ छन्, प्रत्यक्ष वा परोक्ष सामेल छन्। कर्णालीमा सञ्चालित १७ सामुदायिक रेडियोमध्ये १४ एनजीओको स्वामित्व छ। - सशस्त्र संघर्षले गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हस्तक्षेप र परिवर्तन पूरै उल्टिएका छन्। हिजैका हुकुमे समूह हरेक क्षेत्रमा फेरि हाबी भए। - घुस नदिई÷नखुवाई केही पनि काम बन्दैन भन्ने मान्यता बढ्दो छ। - गाउँबस्तीमा नयाँ अनुहारका जिम्वाल जन्मिरहेका छन्। - सरकारी नेकपाको तल्लो कमिटी अझै माओवादी केन्द्र र एमालले नै छन्। तन मिले पनि मन मिल्न नसकेका। युद्धकालीन तुष अझै नमेटिएको अवस्था छ। - राजनीतिक पार्टी र नमस्तेका नारा फरक भए पनि सबैका चित्र र चरित्र एकै छन्। पार्टीका साइनबोर्ड र नमस्तेका शब्द हटाइदिने हो भने पार्टीका भिन्नता पाउन सकिँदैन। - राष्ट्रिय राजनीतिमा सिन्डिकेट रहेजस्तै भ्रष्टाचारमा स्थानीय तहमा पनि सबैको सहमति छ। एक छन्। - राजनीति अब समाज सेवा रहेन, व्यवसायी र महँगो पनि अचाक्ली नै। केही पछौटे नलगाए नेताका हैसियत नै नभएको ठहरिने। कार्यकर्ता पोस्न विवश नेता पनि भ्रष्ट बन्न बाध्य छ। अन्त्यमा, सबै काम लोकतन्त्रका नाममा, कम्युनिस्टका नाममा, वामपन्थी सरकारका नाममा भइरहेका छन्। समस्याको हल गर्ने जसरी केन्द्रीय सरकारमा नीति, योजना र इच्छाशक्ति छैन, त्यस्तै प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय सरकारमा पनि। जे गर्छौं गर तर लोकतन्त्र र समाजवादका नाममा भने नगर भन्ने खबरदारी गर्ने शक्ति पनि देखिँदैन। यो शुभसंकेत भने पटक्कै हैन। हाइलाइट शासनमा हुनेहरूले जे गर्छौं आफ्नै नाममा गर तर कम्युनिस्ट नामको बिल्ला झुन्ड्याएर वास्तविक कम्युनिस्टलाई लज्जित नपार।http://annapurnapost.com/news/118245