पाका कम्युनिस्टको बेहाल (आलोचक थन्क्याउन सल्लाहकार समिति)

संसारकै कम्युनिस्ट इतिहासमा नेपालमा मात्रै सल्लाहकार समिति बनाइन्छ, तर सल्लाह लिइन्नँ, नेताहरू आफैँ सर्वज्ञ ठान्छन् कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक अभ्यासमा सल्लाहकार समिति, मानार्थ सदस्य वा भेट्रान सदस्यको अवधारणा नै हुँदैन । नेपालबाहेक कहीँ पनि सल्लाहकार समिति छैनन् । रुस, चीन, कोरिया, भारत, अमेरिका, पश्चिम युरोप, क्युबाका कम्युनिस्ट साहित्यमा सल्लाहकारबारे पढ्न पाइँदैन । नेपालमा अशक्त, बुढा, राजनीतिक चुनौती दिने अथवा आलोचनात्मक चेत राख्नेलाई मानार्थ पदमा राखिन्छ । सल्लाहकार समिति राजनीतिक दरबिलो पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्ता थन्क्याउने र फाल्ने थलो बनेको छ । जब पार्टी क्रान्तिको औजार बन्ने चरणबाट बुर्जुवा चरणमा गुजिँदै ‘अफिसिल कम्युनिस्ट’ बन्छ, तब नेता कार्यकर्ताको हैसियत पदसँग जोडिन पुग्छ, तब नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सल्लाहकार समितिलाई मुखले थिंकट्यांक भने पनि व्यवहारमा मानार्थ समिति बन्न पुग्छ । एमालेमा पाँचाैँ महाधिवेशन ०४८ र पूर्वमाओवादीमा ०४८ को एकताकेन्द्रको माडी महाधिवेशनबाट सल्लाहकार समितिको बनाइयो । जनयुद्धमा माओवादीमा सल्लाहकार थिएनन् । ०७२ मा सल्लाहकार परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सल्लाहकारलाई पार्टीको ‘थिङट्यांक’ भनी अथ्र्याएका थिए । माओवादी केन्द्रको हेटौँडा महाधिवेशनमा सल्लाहकारले प्रशिक्षण दिने र वर्षमा ३ चोटी बैठक बसेर पार्टीलाई सुझाब दिने प्रस्ताव पास गरेको थियो । पछिल्लो कालमा माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकार संख्या नै कसैले थाहा भएन । सरकारी नेकपामा अहिले शक्तिको अतिकेन्द्रीकरण छ । जुन पार्टीमा पोलिटब्युरो र जम्बो केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सक्दैन, वर्ष दिन पुग्दा पनि एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन, त्यसमा यस्ता आलंकारिक संगठनको कार्यकारी हैसियत नै के रहन्छ र ? नेपालमा पार्टी र झन्डा कम्युनिस्ट देखिए पनि वास्तवमा कानुनी बुर्जुवा पार्टी र कम्युनिस्टमा भिन्नता छैन । सदस्य नै नभएर केन्द्रीय समितिभन्दा उच्च पदमा पुगेकोसमेत देखेको छु । कम्युनिस्ट पार्टीमा वृद्ध, पाका, अनुभवी सदस्यले पनि आफ्नै संगठनमार्फत भूमिका खेल्छन् । योग्यता, क्षमता, दक्षता र आवश्यकताअनुसार कार्यविभाजन भएर हरेकको योगदानलाई पार्टी र क्रान्तिप्रति समेटिएको हुन्छ । भूमिकाहीन कार्यकता कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् । क्रान्ति र शान्ति, आन्दोलनका रूप फरक हुन्छन् । कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्न सिपालु तर सत्ता सञ्चालनमा भने बुर्जुवाभन्दा कलामा कमजोर भए । त्यसैले, सल्लाहकार समितिजस्ता गैरकम्युनिस्ट संगठन बनाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न विवश छन् । नेपालका कार्यकारी आफैँलाई सर्वज्ञ ठान्छन् । पार्टी वा सत्ता चलाउन सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् । सल्लाहकारलाई निजीसचिव सोच्ने गर्छन् । अधिकांश सल्लाहकार पिएको हैसियतभन्दा स्वभिमान कायम गर्दैनन् । गिरिजाबाबुलाई प्राध्यापक कृष्ण खनालले कुनै सल्लाह दिनै नपरेको बताउँथे । सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका सुझाब दिन बनेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक प्राडा चैतन्य मिश्रको राजीनामा पछाडिका कारक पक्ष नियाल्नुपर्ने हुन्छ । मैले पनि पार्टी र सरकारको सल्लाहकार बन्दा कुनै सल्लाह दिने कष्ट उठाउँनै परेन । यो ‘सौभाग्य’ कर्पोरेटबाहेकका सल्लाहकारले पाएकै हुनुपर्छ । नयाँ पत्रिका https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/18505/2019-07-01