प्रेस काउन्सिल, निर्वाचन आयोग र आचार संहिता

प्रेस काउन्सिल, निर्वाचन आयोग र आचार संहिता 23 September 2013 at 07:56 AM अहिले प्रेस काउन्सिल (अब आगे काउन्सिल मात्र भनिने छ ) र निवार्चन आयोगबीच क्षेत्राधिकारबारे गम्भीर विषयमा विमति विमर्श भईरहेका छन् । त्यसले विगतका अभ्यासलाई तोडेको छ भने काउन्सिल एउटा न्यायाधीकरण मात्र हो कि अनुगमनकर्ता पनि हो भन्ने सरकारी बहस छेडिदिएको छ । यसले तत्कालीन मात्रै हैन, दीर्घकालिन नजीर कायम गर्ने छ । काउन्सिल र निर्वाचन आयोगका संवैधानिक औकात र क्षेत्राधिकार भिन्नाभिन्नै भएपनि ती दुबै सत्ताका औजार नै हुन । तर, यिनीहरुबीचको वैमनस्यता स्वभाविक छन् कि राज्यसंयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएको दाताप्रायोजित एनजिओ दवाव हावी भएको छ भन्ने अहिले चर्चा विषय बनेका छन् । जनमानस तय गर्ने नेपाली मिडियाको अहिलेको अवस्था के, कस्तो छ ? छलफलमा प्रवेश गर्दा आचारसंहिता सहित अनेकौ विषय वहसमा आँउछन । नेपाली मिडियाका “उपभोक्ताहरुसँग” सूचना, कूसूचना, भ्रमित सूचना र प्रायोजीत सूचना खुट्याउनको लागि मिडिया–साक्षरता कम छ । त्यस्ता मिडिया खेलाडीहरुको कलापूर्ण सोच व्यबस्थापन गर्ने उद्यम र जनमतलाई दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाउने दायित्व भनेको काउन्सिलकै हो । लेखक, विद्वत पाठकहरुको ध्यान भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष न्यायमुर्ती मारकण्डेय कटाजुको चुनावी अभियानमा पेड न्यूजको विगविगी प्रतिको सरोकार विषय र ब्रिट्रिस संसदले मिडिया वादशाह रुपक मार्डोकको १ सय ६८ वर्ष पुरानो न्यूज अफ द वल्र्ड पत्रिकाबारे सत्ता र मिडियाको गठजोड त्यसले पारेको सत्ताचरित्रमा प्रभावबारे लेब्सन आयोगको रिपोर्टलाई पनि अध्ययनको सन्दर्भ सामाग्री बनाउन अनुरोध गर्दै मुल लेखमा प्रवेश गर्दछ । बहसलाई अगाडि बढाउन आफ्नै विगतमा प्रकाशित लेखको सहारा पनि लिँदै छु । हिजोका दिनमा नेपाली मिडियाका आ–आफ्नै स्कुल र आर्दशहरु रहे, छापामा मात्र सिमित नेपाली मिडियाको नियमन गर्ने काउन्सिल मात्र रह्यो । अहिले भने माध्यम र चौतारीका रुपमा छापा, रेडियो, टिभी अनलाइन, ब्लगहरुले सूचना, समाचार र विचार प्रवाहको स्थान लिइरहेका छन् । त्यसैले मिडियालाई राज्य र आफुलाई त्यसको शासक सोच्ने अहंकारबाट पनि मिडियासञ्चालकहरु मुक्त हुँदै छन् । तर, त्यसको आचार संहिताको नियमन गर्ने र गराउने संस्थाको रुप, चरित्र, कार्याधिकार क्षेत्र भने अझै परिमार्जित हुन सकेको छैन । अहिले भने कटुवालबाट पत्रिका हुँदै मिडिया उद्योगमा फेरिँदै गएको नेपाली मिडिया संस्थागत दिशा तर्फ त बढ्यो तर त्यहाँ व्यवसायिक हितले सम्पादकीय कक्षमा कति प्रभाव पा¥यो ! आफनै आचारसंहिता कति निर्माण गर्यो र अरुलाई उपदेश दिने मिडिया आफ्नै अनुहार कति ऐनामा हेर्ने गर्छ भन्ने कुरा महत्वका रहे । निर्वाचन आयोगको भूमिकाले स्वयं काउन्सिल आफनो नैतिकपुँजीको पुर्नप्रमाणित गर्नु परेर साच्चै मिडिया अभिभावक बन्नुपर्ने कटघरामा भने उभियो । उद्योगमा फेरिँदै गएको र क्रमशः व्यवसायिक चरित्र अगाँल्दै गएको नेपाली मिडिया कति स्वतन्त्र रहयो ! भुक्तभोगीहरु अथवा स्वअनुभूतिकर्ताको विषय हो । ब्रोडसिट पेपरको आगमन, टिभी र एफएमहरुका व्यवसायिक प्रतिस्प्रधाले अवश्य नै आशा, हलचल, नवचेत र नयाँ आयामको थालनी गर्यो नै । जब मिडिया आफैंमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बदला सिण्डिकेटमा विकास हुन पुग्यो तब सिण्डकेट आतंक, प्रलोभन र प्रयोजनमा दिशातर्फ बढेर स्वसेन्सरसिप अवस्था बढन सक्ने त्यतिकै सम्भावना पनि रहे । कर्पोरेटीकरणले गर्दा सिमित मान्छेको हितमा कतै कसैका बैसाखी, औजार र हतियार बन्दै जाँदै त छैनन्, आशंकापनि त्यतिकै बढ्न नथालेका हैनन् । अर्कातर्फ राज्यले पनि समय अनुकुलका सुधार, समीक्षा, नियमन र नयाँको थालनी कति गर्न सक्यो ? सीमारहित सूचना र सञ्चारका अभ्यास हुदाँपनि हाम्रा अभ्यासहरुले के कति जिम्मेवारी र दावित्व निभाउन सके ? लक्षितवर्गले त्यस्को कति अनुभूति गर्न पाए ? अथवा नेपाली पत्रकारहरुले स्ययंले स्वीकार गरेको हेटौडा आचारसंहिता कति पालन गर्न सके भन्ने पनि हो । अझ अनलाइन पत्रिका र गेटकिपररहित ब्लग पत्रकारिताले मिडिया नियमन अब प्रेस काउन्सिलको अनुगमन, नियमन, निर्देशनको नियम, कानुन र स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि खट्कियो । अर्कातर्फ विश्व जनमतका नजरमा हाम्रो मिडिया विश्वसनीयताको हकमा कति खरो उत्रन सक्यो ! भन्ने पनि हो । हरेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक सत्ताहरुले आफ्नो औचित्य सावित गर्न र अर्काको तेजोबध गर्न मिडियाको साहारा लिने गर्छन् । त्यसमापनि सत्ताको मूल परिचालन राजनीतिबाट हुनेहुँदा शासनको लगाम समात्ने जो कोही पनि मिडियाप्रति संवेदनशील हुन्छन् । जस्को हातमा मिडिया हुँदैन त्यस्को हातमा सत्तापनि रहँदैन । टिक्न सक्दैन् । जसरी कवि र साहित्यकारलाई शब्दको आवश्यकता पर्छ, सिपाहीहरुलाई रणभूमिमा बन्दुक भएर मात्र पुग्दैन, गोला र बारुद पनि चाहिन्छ त्यस्तै हरेक प्रकारका सत्ताधारीहरुलाई सत्तामा टिक्न, पुग्न र हत्याउन पनि सशक्त मिडिया नै चाहिन्छ । त्यसैले मिडिया मात्र हैन, मिडिया नियमन गर्ने दण्डाधिकारी काउन्सिल पनि सत्ताले हित अनुकूल चाहान्छ । तर अहिले उदेगलाग्दो विषय भनेको राज्य संयन्त्रका दुई अंग निर्वाचन आयोग र काउन्सिलको भिडन्त हुनुु, आयोगले काउन्सिललाई आचारसंहिता पालन गराउन सक्षम नदेख्नु । त्यसको विश्वसनीय जवाफ काउन्सिलले सरकार र आयोगलाई दिन नसक्नु ।बहसको श्रृजना गर्नु, तथ्य र सन्दर्भलाई परिस्थितिसँग तालमेल मिलाएर तर्कवाणी दिनु र त्यसै अनुसारको मनोदशा तयार पार्नु, सोही माध्यम जनमानसलाई आवेगमा ल्याएर आफ्ना कार्य–योजनामा ढाल्नु नै मिडियाको कुशल व्यवस्थापन हो । मिडियाको उचित व्यवस्थापन गर्नु र सही परिचालान गर्नु भनेको पनि कस्तै प्रकारका सत्ता खेलाडीहरुका आस्थालाई औचित्य दिलाएर मनोकामना पुरा गर्ने छद्म यूद्ध नै हो । यस्मा जति सकारका भूमिका हुन्छन् त्यतिनै नकार अभियान पनि सञ्चालित हुन्छन् । तर सत्ताका खेलाडीहरुको मिडिया दरुपयोगलाई (अझ चुनावी दरुपयोग) आचार संहिताले केही भए पनि निरुत्साहित गराउने नैतिक पुँजी काउन्सिलसँग हुनुपर्दछ । हरेक सवल राज्यसँग आफ्नो मौलिक परिचय हुन्छ । त्यसैले अरुभन्दा दुनियामै पृथक पहिचान रहन्छ । आन्तरिक र बाह्य सुरक्षानीति हुन्छन् । मित्र र विमित्र देशहरुसँग गरिने व्यवहारलाई नियमन गर्ने परराष्ट्र«नीति हुन्छ । श्रोतको पहिचान, सकंलन र न्यायोचित वितरणका लागि अर्थनीति हुन्छ । ति सबैलाई भावनात्मक एकरुपतामा गाँसेर राष्ट्रिय मनोदशा तयार गर्दै आन्तरिक आवेग तय गरेर राष्ट्रिय स्वभिमान तयार गर्ने दायित्व र भूमिकामा उतार्ने भने मिडियाको दायित्व हुन्छ । त्यसैले हरेक सबल राष्ट्र«सँग एउटा सशक्त सञ्चार नीति हुन्छ नै । यो तत मुलुकको ट्रयाक टु कुटनीति पनि हो । नागरिकहरुबीच आन्तरिक सत्ता सञ्चालन, पहुँच र छिनाझप्टीमा मतभिन्नता हुन सक्छन् । यो प्रतिस्पर्धा राजनीतिका सकार गुणहरु हुन् । एकचोटी दिइएको टेष्टले कोहीपनि मानिस वा संस्था जीवनभर सही वा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने हुँदैन । ऊ बारम्बार परीक्षाबाट गुर्जिन पर्छ । हरेक ब्यक्तिको आआफ्नै आर्दशका शासनका नीति र विधी हुन सक्छन् तर आन्तरिक एकता र परराष्ट्र«नीतिमा भने मतभिन्नता हुदैन । त्यो छुट पनि कुनै सबल राष्ट्रका सञ्चालकहरुले कसैलाई पनि दिदैनन् । मिडिया पनि यसैभित्र पर्दछ । राज्यका कानुन नियम र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट ऊ पनि मुक्त हुन वा अछुतो हुनै सक्दैन । पाउँदैन । त्यो सबै कुरा सत्ताले नियमन काउन्सिलद्वारा गर्दछ । हरेक मुलकमा तत्कालिन सरकार सञ्चालकहरुको मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय एजेण्डाको प्रवक्ता भनेको काउन्सिल हुन्छ र उसले मिडिया नियमन, निर्देशन, सुझाव र सहजिकरण गर्दछ र गर्नुपर्दछ ।नारद, सन्जु, चाणक्य र माईकाबेलीहरुले आआफ्नै प्रकारले तत समयमा मिडिया परिभाषित गरे र राजनेताहरुलाई आफ्ना अजेण्डामा दीक्षित पार्दै भूमिकामा उतारे पनि । अझ हिटलरका सञ्चारमन्त्री अथवा फासीवादका प्रवक्ता गोयबल्सले त सयौंचोटी जुनसुकै झुट कुरा दाहो¥याएर सशक्त तरिकाले प्रस्तुति र प्रचार गरियो भने त्यसलाई सत्य ठह¥याउन सकिन्छ भन्ने सिद्दान्तै रह्यो । आज कयौं मिडियाहरु गोयबल्सलाई निन्दा गरेता पनि व्यवहारिक रुपमा उसैको नीति नै सम्पादकीय कक्षमा अनुशरण गरिराखेका छन् र हावी देखिन्छन् पनि । त्यो कुरा आचारसंहिताको महारथी काउन्सिलको सरोकारको विषय हो । हरेक युगमा यूद्धकवचको ढालमा मिडियालाई प्रयोग गरियो । युद्ध विशेषज्ञ, माहिर कुटनीतिज्ञ मनोविज्ञानका धुरन्धर कृष्णले महाभारतमा खेलिएका दाउपेच, युद्ध उक्साउन गरिएका तर्क र अस्वश्थामाप्रति फैलाईएका हल्ला, एकलब्यप्रतिको व्यवहार र बर्बरेलाई वाचाबन्धनमा फँसाउने खेलहरुलाई युद्धककालीन मिडियाको प्रयोग र लडाईमा आफ्ना हितमा कसरी प्रयोग गर्दा रहेछन भनेर रामै्र तरिकाले बुभ्mन सकिन्छ । अझ सीतयुद्धकाल वा पहिलो र दोश्रो इराक आक्रमण र युगोस्लाभियाको घटनालाई मनावैज्ञानिक अस्त्र प्रयोग गर्दै पश्चिमा जगतले विश्व जनमत कसरी भ्रमित पा¥यो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । चीन–अमेरिकाको सम्बन्ध सुधार अभियान सितयुद्धको चरमकालमा हेनरी किसिन्जरको पिंगपंक कुटनीति कसैले बिर्सिएको छैन होला । दुनियामै प्रत्यक्ष वा परोक्ष भएका हरेक भिषण युद्धहरुमा अनुकुलता अनुसार मिडियाको प्रयोग जमेर भए । उद्देश्यका आधारमा भूमिकाको औचित्य किटान गर्ने प्रयास हरेक सेनापतिले गरे भने युद्ध खजानामा अत्यन्तै सशक्त हतियारको रुपमा मिडिया बनाईयो । कयौ पटक फेडेरेसन अफ जर्नालिष्ट एसोसियसन अमेरिकाले त लेग्लीलाई (अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआईएको केन्द्रीय कार्यालय) पत्रकारहरुलाई गुप्तचर नबनाउन चेतावनी नै दियो । अझ शान्तिकालीन अवस्थामा त घनघोर लडाईँ मिडियाबाटै लडिए । सितयुद्धकालमा भएका, देखिएका र नदेखिएका घटनाहरु त्यस्का बैश्विक परिणाम बुभ्mन नोम चोम्स्की, हरमन, पाल स्वजी, एडबर्ड सहिद र फ्रैन्च फैनननै अध्ययान गर्दा विधागत सम्मृद्ध हुन सकिन्छ । सांस्कृतिक हस्तक्षेपबारे नबुझी मिडियाको छद्म हस्तक्षेप बुभ्mन सकिन्न ।अब ति सबै दृष्टान्तलाई गम्भीर भएर यहाँ मिडियाको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका अध्ययन गर्ने हो भने एकातर्फ अत्यन्तै आशावान बन्न सकिन्छ अर्कोतर्फ जेलाई यहाँ मिडिया सौन्दर्य र मानक सिद्धान्त मान्न थालिएको छ त्यो काहाली लाग्दो परिस्थितिको सूचक पनि बन्दै गएको छ । हरेक देशको शासन चरित्र अनुसारकै मिडिया नियमन भने प्रेस काउन्सिलले गरेको हुन्छ । मिडिया अध्ययन गर्दा हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्था र महाशक्तिहरुको गिद्धेदृष्टि भने भुल्नु हुँदैन । अर्काेतर्फ यसलाई समीक्षा गर्ने, नियमन गर्ने र दिशानिर्देश गर्ने राज्ययन्त्र पनि सनातनी मिडिया सिण्डिकेटको आतंकबाट जोगिँदै दायित्वबाट पन्छने वा उदासिन बनेको देखिन्छ । विगतमा राष्ट्रियहीतमा प्रतिकूता पर्ने कयाँै निर्णय भएका पाईन्छन् । विश्वमै नभएको अभ्यास एउटै हाउसमा छापा, टिभी, रेडियो र अनलायन प्रकाशनको गम्भीर असर कस्तो पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखा परिसक्यो । त्यस्को नकरात्मक परिणाम आउने दिनमा झन् झेल्नु र भोग्नु पर्ने हुन्छ । आतंकको रुपमा देखिने त्यो सिण्डिकेट नितान्त निजात्मक स्वर्थबाट सञ्चालित भएर कुनै अवस्थामा ‘जस्को सिता खाई उसको गीता गाइ’ भयो भने राष्ट्रिय दुर्भाग्य बन्न पनि सक्छ । यस्ता विषयमा काउन्सिल कति चनाखो छ, त्यसैमा आचार संहिताको सेनापति पनि बन्न सक्छ । यो भयाबह अवस्थामा मिडियालाई नियमन गर्ने सम्बन्धित् संस्थाहरुको युगिन पुर्नसंरचना गर्ने दायित्वबाट पछि हट्न भने हुँदैन । त्यसैले प्रारम्भमा यि छलफलका विषय हुन सक्छन् । उपाय बन्न सक्छन् । तबमात्र राष्ट्रले तय गरेका सार्वभौम अभियानमा मिडियालाई सहभागिता, जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने अपेक्षा र बैश्विक विश्वसनीयतामा पु¥याउन सकिने छ । पुर्नसंरचानाको अर्थ हुन्छ सरोकारवाला समग्रपक्षको सक्रिय सहभागिताबाट निस्कने निष्र्कष ।१) प्रेस काउन्सिल ऐनलाई (अब यसलाई मिडिया काउन्सिल भन्ने हो कि !) समयानुकुल बनाउनु । त्यस्को उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान हुनु । उत्तरदायित्वपूर्ण मिडिया बनाउन सशक्त भूमिका । विज्ञहरुको स्वायत्त सहभागिता, राजनीतिक र आग्रहपूणर््ा भूमिकाबाट मुक्त ।२ं) छापामा मात्र सिमित रहेका अनुगमन, नियमन, सुविधा र सहयोग रेडियोे, टिभी, अनलाइन र ब्लग क्षेत्रमा पनि बिस्तार गर्नु ।३ं) सरकारी हुण्डीप्रथाको अन्तगरि राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिद्वारा सहयोग पु¥याउने । मिडियाको पहुँच विश्वसनीयता र राष्ट्रिय दायित्व पुरा गरेको अथवा राज्यले सूसुचित गर्ने सूचना जनस्तरमा पु¥याउने भूमिका खेलेका मिडियालाई सुविधाको प्राथमिकता ।४) दशकौँदेखि बन्द र सञ्चालन गर्नैपनि छाँट नदेखिएका पत्रिकालाई निश्चित समयको सूचना दिएर या त सञ्चालनमा ल्याउने या त सो नाम सार्र्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग बनाएर अक्षरमाथिको पेटेन्ट राइटलाई अन्त गर्ने कि ! । ५) गैह्र पत्रकारहरुसँग रहेको सूचना विभागको प्रेस पासको नियमन गर्न सरोकारवाला संस्था, नियमन गर्ने प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय र सञ्चारविज्ञहरुको आयोग बनाई वास्तविक पत्रकारको मात्र नवीकरण गरी पत्रकारितालाई मर्यादित पेशा बनाउने ।६) सम्पादकहरुको योग्यताको कसीमा मात्र स्नातक गरेर नभई बार काउन्सिल र मेडिकल काउन्सिलले झै परीक्षा दिन पर्ने र दर्तामा योग्य सम्पादक र त्यसपछाडि जोसुकैले पनि (प्रकाशक वा उसको पत्यारिलो कारिन्दाबाट सम्पादन गराउने) प्रक्रियाको अन्त गर्न पर्ने । ७) समग्र राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको पुर्न समीक्षा गरी मोफसल र साना मिडिया सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? उपायको खाजविन गर्ने ।८) राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिकुलता जाने छाडा मिडिया संस्कृतिको नियन्त्रण गर्न र कर्तव्यबोध गराउन सक्ने कानुन अथवा ससंदीय समितिको निर्माण गर्ने । काउन्सिल वा अदालतले कसुर ठहरेमा दर्ता खारेजीसम्म गरेर हदैसम्मको राष्ट्र बिरुद्धको अपराधको सजायँ गर्ने ।९) मानव सम्मानको रक्षाको उल्लंघन गर्ने आचार संहिताको निर्माण र कडाईपूर्बक पालन गर्ने, गराउने । (विकसित राष्ट्रहरुमा अदालतको मानहानी ठहर भएमा ठूलो दण्ड सजायँ हुने हुँदा हरेक मिडिया संवेदनशील विषयमा स्वयं आचार संहिता निर्माण गरेका र त्यसैमा बाँधिएका हुन्छन् । त्यसै कारणले मिडिया विश्वसनीयता पनि त्यतिकै हुन्छ ।)१०) सरकारी मिडियालाई राष्ट्रको प्रवक्ता बनाउन त्यसलाई ससंदीय समिति वा स्वतन्त्र संवैधानिक प्रसारण समिति अन्र्तगत नियमन गर्ने ।११) संघात्मक शासन व्यवस्थालाई देशले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख स्थानीय भाषाका सञ्चार माद्यमलाई राज्यले टेवा दिने ।१२) सूचनाको हक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई कडाइपूर्वक व्यवहारमा लागु गर्ने ।मिडिया आफैंमा शक्ति हो । यो अणु पनि हो उर्जा दिन्छ, परमाणु अस्त्र पनि हो । चलाउनेको हातमा निर्भर पर्दछ । तसर्थ अहिले नेपाली मिडियामा कर्पोरेटीकरण र सिण्डिकेट प्रभावमा परेर स्वसेन्सरसिप हुने अवस्था छ भने अर्कातर्फ वास्तविक सञ्चारकर्मी र गैह्रपत्रकारहरुको बीचमा रेखांकन गर्न पनि सकिएको छैन । यसको लागि नियमन गर्ने ,पालन गराउन उत्प्रेरित गराउने, प्रारम्भिक दण्ड र पुरस्कार दिने संस्था भनेको प्रेस काउन्सिल नै हो । त्यसको गरिमामा कतैबाट आँच आउनु नेपाली मिडियामाथिको आक्रमण हो । त्यो सरकारी, अर्धसरकारी वा संस्थागत कुनैपनि रुप आउने आक्रमणको रक्षाको नैतिकपूँजी स्वयं काउन्सिलसँग हुनु पर्छ र त्यसको परिवेश तयार गर्न जागरुक प्रेस संवेदनशील हुनु पर्दछ । आचार संहिता भनेको आफैले आफैँलाई नैतिकरुपमा खरो सावित गर्ने स्वयं घोषणा गर्ने र पालन गर्ने विषय हो, अर्कालाई उपदेश दिने मिडिया आपूm भने लगामहीन बन्न सक्दैन । दुनियाँमा भएका अभ्यास र हेटौडामा पारित स्वअनुशासनको घोषणा र वैश्विक दाँजोमा नेपाली प्रेसको गरिमा स्थापना गर्न नियमन गर्ने भनेको काउन्सिलको काम, कर्तव्य र दायित्व हो । प्रेस काउन्शिलको िसंहितामा प्रकासित