लिपुलेक, भारत र चीन

लिपुलेक, भारत र चीन राष्ट्रियतामाथी संकट अाएकाबेला, माहामारीले गाँजेको बेला राष्ट्र १ हुँनपर्छ । इफ, बट,रेफ कमा, किन्तु, परन्तु भन्ने हुँदैन । कसैलाइ छुट पनि हुँदैन । तर, सरकारले यसलाइ 'भाग्यमानीका भूतै कमारा' सोच्ने गल्ती र अपराध गर्न भने छुट हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिलिने दायित्व सरकारको हो । तर, यहाँ म्ार्क ट्वेनको सावर्भाैम भनाइ पनि त्यतिकै ध्यानदिन अावस्यक छ- "देशप्रति हर्दम वफादार रहन पर्छ । तर, सरकारप्रतिको वफादारिता भने उस्को योग्यतामा भर पर्छ ।" नेपाली 'राष्ट्रवादीको' समस्याः हरेक चिनिया अनुहारमामा माअोत्सेतुग र चाउ यनलाइको अनुहार देख्नु हरेक भारतीय मुहारमा सरदार बल्लभभाइ पटेल देख्नु हो। लिपुलेक प्रकरणमा चीन र भारत दुवै दाेषी हुँन । माहाब्यापारी चीनलाइ भारतीय विशाल बजारमा प्रवेश गर्नु छ भने भारतकोलागी सामरिक महत्वको थलोमात्रै हैन्,'माेक्षधाम' मानसरोवर यात्रीकाे यात्रा घटाउनु र दुरी सहज बनाउनु छ । ६५वर्षदेखिको यो सइनघाउलाइ सत्ताबाहिर रहँदा सत्ताको भर्याङ बन्याे भने सत्तामा पुगेपछि सत्ता जोगाउने,टिकाउने शिर्षक बन्याे । अाज सरकारले भारतलाइ अाैपचारिक कुटनीतिक बिरोध पत्र थपाएकाेमा सहमत र धन्यवाद । यसलाइ गम्भीर कुटनीतिक अभ्यास गराेस । ट्राक टु र ट्रायक थ्री डेप्लो-मिसन पनि प्रयोग गरोस। चीन र भारत दुवैसंग गम्भीर कुटनीतिक सकृयता देखाअोस, राष्ट्रिय एकता कायम गरोस, सदनले संकल्प प्रस्ताव पास गरोस । सत्ताधारीले क्षणिक जस लिने शिर्षक र प्रतिपक्ष, विरोधी र विद्रोहीले अाग्रह साध्ने शिर्षकमात्र मात्र नवनाअोस । जनताले सडकबाट सदा दवाव स्रिजना गरून । May 9 at 6:48 AM • भारतले मानसरोवर जाँने सामरिक महत्वको लिपुलेक सडक उदघाटन गरेर अाफनो विस्तारवादी नीति थप प्रमाणित गर्यो । सरकारले चीन र भारतसंग स्पष्ट संवाद गरोस । अर्काे संमान गरेर मात्रै अाफ्नो संमान हुनसक्छ । भारत र चीनले १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापार र तीर्थयात्रीको आवागमनमा खुला गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले भारतलाई विरोधपत्र लेखेको थियो । गत १६ कात्तिकमा कालापानीलाई भारतले राजनीतिक नक्सामा राखेपछि पनि सरकारले ४ मंसिरमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।