छिमेकीका सीमा तनाव र हामी

पूर्वीलद्दाखको दुर्गम एवं निर्जन क्षेत्र अहिले भारत–चीनबीच तनावस्थल बनेको छ। झन्डै तीन महिनादेखिको तनाव घट्दै छैन, पूर्ण युद्धमा फेरिएला कि छिटफुट भिडन्तमै टुुंगिएला अझै भन्न सकिँदैन। दौलत वेग बोल्डीको १६ हजार ९४२ फिट उचाइमा भारतीय–चिनियाँ सेनाले सयुक्त योगभ्यास (२१ जुन २०१८ मा) गर्दै गर्दा कसैले पनि त्यही ठाउँमा दुई वर्षपछि (१५ जुन) हिंस्रक भिडन्त भएर २० भारतीय सैनिकको मृत्यु र दर्जनौं घाइते होलान् भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन्। चीनले तीन दिनपछि १० युद्धबन्दी रिहा गर्‍यो। अझै उसले आफ्नो क्षतिको खुलासा गरेको छैन। सो योगाभ्यासलाई दोक्लाममा (भुटान) ७३ दिन लामो तनावलाई मत्थर पार्ने योगा कूटनीति अथ्र्याइएको थियो। यसै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको १८ पटकको भेटघाटले आपसी विश्वास दर्बिलोको संकेत दिएकै थियो। तर गृहमन्त्री अमित शाहले ५ अगस्ट २०१९ मा लोकसभामा कश्मीर विशेष दर्जा हटाउने संविधानको धारा ३७० बारे जानकारी दिँदै भने–पाकिस्तानतर्फको कश्मीर र गिलगिट मात्रै नभई अक्साईचीनको भूभाग पनि फिर्ता लिइने छ, ज्यान पनि दिइने छ।’ शाहको उक्त भनाइले नयाँ तनावको संकेत दिएको थियो। ३१ अक्टोबर २०१९ मा नयाँ नक्सा जारीसँगै भारतीय सोचप्रति यस क्षेत्रमै थप आशंका थपिए। नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि सोही नयाँ नक्सामा गाभिएको थियो। चीन–भारतबीच तीन हजार चार सय ८८ किलोमिटर लामो सीमा पर्छ। सन् १९६२ को ३१ दिन लामो युद्धका खत अझै मेटिएका छैनन्। यसै पनि लद्दाखसहितको कश्मीरलाई एसियाको डाइनामाइट थुप्रो, तिब्बत हत्केलो र उसका पाँच औंलामा कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल भन्ने गरिन्छ। सीमा तनावसाथै १५ जुनको हातापाईलाई दुवै देशले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्। यसै बीचमा राजनीतिक, सैन्य र कूटनीतिक वार्ता पनि चल्दै छ। तर परिणाम अझै उत्साहजनक छैन। २२ जुनमा चिनियाँ सेनाको सिञ्च्याङ प्रदेशका कमान्डर मेजर जनरल ल्यु लिन र लेहस्थित १४ कोरका भारतीय कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिन्दर सिंहबीचको ११ घन्टाको (मोल्डो, चीन) दोस्रो वार्तालाई भारतले पहिला सकारात्मक, रचनात्मक र सौहार्दपूर्ण भन्यो। तर, २४ जुनको विदेश मन्त्रालयको बयानमा भने चिनी सेना ढाँचागत निर्माण भत्काउने लक्षण देख्दैन भन्यो। चिनी विदेश र रक्षा मन्त्रालयले पनि एकैपटक गम्भीर तनावको छनक दिने वक्तव्य दिए। प्रायः एउटै विषयमा दुई मन्त्रालयले एकै दिनमा त्यस्ता वक्तव्य दिनु भनेको कूटनीतिमा जटिलताको संकेत मानिन्छ। चिनियाँ आधिकारिक धारणा ‘ग्लोबल टाइम्स’ मार्फत पछ्याइने गरिन्छ। त्यसका प्रधान सम्पादक हु सिजिनले भारतलक्ष्यित तिमी भड्काउने खालको शत्रुतापूर्ण बयानबाजी गरेर विश्वलाई तीव्र गतिमा विभाजनतर्फ धकेल्दै छौ, तिमी विश्वका मुख्य कूटनीतिज्ञजस्ता देखिँदैनौ, बल्कि तिम्रो चरित्र नाजी जर्मनीका प्रचार प्रमुख गोयबल्ससँग मेल खान्छ। तिमीजस्ता उग्र राजनीतिज्ञका कारण विश्वको शान्ति खतरामा पर्छ भन्ने तथ्यसँग संसार त्रसित छ’ भनेर लेखे। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरसका सहप्रवक्ता एरी कानेको विज्ञप्तिमा दुवैलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरे। तनाव कम भएको छैन्, अझ बढिरहँदा आरोप–प्रत्यारोप बढ्दा छन्। इतिहास फर्केर हेर्दा : हरेक घटनाका कारणका आधार इतिहासमा नियालिन्छन्। शक्तिको रूप र चरित्र रणनीतिक समीकरणसँगै तर्क पनि फेरिँदै जान्छ। दोस्रो विश्वयुद्धले शक्तिको यात्रा युरोपबाट सयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्दै राजनीतिक भूगोल फेरबदलसमेत गरिदियो। राष्ट्रवाद र ‘अन्धराष्ट्रवाद’ घन्किए। चीनलगायत कयौं देश कम्युनिस्ट र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हुँदै नयाँ राष्ट्रमा उदय भए। फासीवादविरुद्ध बनेको सोभियत रूस, बेलायत र अमेरिकाको सयुक्त मोर्चा टुट्यो। साम्प्रादायीकरण, संस्कृतीकरण र राष्ट्रवादीकरण हुँदै गए। महाशक्ति सोभियत रूस र अमेरिकाबीच महायुद्धको अन्त्यसँगै सुरु भएको शीतयुद्धले कम्युनिस्ट फोबियाग्रसित पश्चिमी शक्ति अर्थात् अमेरिकाको म्यार्काथीकाल (उग्र कम्युनिस्ट टविरोधी) वार्सा र नाटो सैन्य प्याक्ट बन्दै दुई धु्रवमा विश्व बाँडियो। कतै नलाग्ने देशले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाले। पुरानो बेलायतको नयाँ वैश्विक भूमिका अमेरिकाले लियो। बेलायत त एसियाबाट फर्केर गयो तर यस क्षेत्रको समस्या भने थपेर। सन् १९१४ मा बनेको बृटिसकालीन म्याकमोहन सीमा रेखा अरुणाचलमा (नेफा) स्पष्ट थिएन् १९५४ मा प्रकाशित भारतीय नक्सामा अक्साई चीनलाई विवादित क्षेत्र भनेको थियो, भारत भनेको थिएन। । भारत र चीनबीच १ अप्रिल १९५० देखि कूटनीतिक सम्बन्ध छ। नवस्वतन्त्र भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर थियो नै। सन् १९५४ अक्टोबर १९ मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र अध्यक्ष माओत्से तुङबीच भेटवार्ता भयो। नेहरू चीनको भ्रमण गर्ने पहिलो गैरकम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए। तर, त्यो सम्बन्ध दलाई लामाको भारत आ श्रयसँगै चिसिँदै गएर सन् ६२ को युद्धमा फेरियो। अप्रिल १९७६ देखि फेरि चीन र भारतबीच राजदूत सम्बन्ध कायम भयो। फरवरी १९७९ मा विदेशमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले चीन भ्रमण गरे। सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणपछि सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदै गयो। ४ जुन २००३ मा भारतले तिब्बतलाई चीनको अंगको मान्यता दियो भने चीनले सिक्किमलाई भारतको। तिब्बतबारे नेहरूदेखि नरेन्द्र मोदीसम्म स्पष्ट नीति छैन। मोदीले पहिलोपटक राष्ट्रपति भवनमा शपथ ग्रहण गर्दा (२६ मई २०१४) धर्मशालामा रहेका ‘तिब्बती अस्थायी सरकार प्रमुख’ डा. लोब्साङ सिंगेलाई अतिथिका रूपमा निम्त्याए। त्यसले चीन झस्क्यो। भारतको विदेश नीति र सुरक्षा साझेदारमा सन् २०१५ देखि फेरिँदै अमेरिका र इजरायल घनिष्ट हुँदै गए। दक्षिण चीन सागरमा भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा (मई २०१९) अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानसँगै भारत पनि सहभागी भयो। इराक अतिक्रमणमा मौन बसेको भारत, इरान समस्यामा भने अमेरिकी पक्षधर रह्यो। प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको (आरएसएस) एउटा राजनीतिक मोर्चा मात्र हो। आरएसएसका ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ ‘अखण्ड भारत’ हो। उसको एमक्यु नीति अर्थात् मुस्लिम, माक्र्सवादी र मार्केटविरोधी (बजार अर्थतन्त्र) नीतिलाई व्यावहारिकतामा उतार्नुपथ्र्यो। हरेक राष्ट्रिय सुरक्षा घरेलु राजनीतिबाट अलग राख्न आवश्यक हुन्छ तर बिजेपीले सकेन। अमेरिकाले सन् १८६७ देखि तिब्बतलाई चीनको अंग माने पनि कम्युनिस्ट चीनको उदयसँगै आफ्ना पुरानो धारणा फेर्‍यो। सन् १९५६ देखि सीआईएले विदेश मन्त्रालयको अनुमोदनमा तिब्बतमा विद्रोही गतिविधि सुरु गर्‍यो। प्रशिक्षित लडाकु र हातहतियार हवाई माध्यमबाट तिब्बत पुर्‍याइए। २३ वर्षीय दलाई लामा १७ मार्च १९५९ मा पोतला दरबारबाट बाहिरिँदै मार्च ३१ मा अरुणाचलको तवाङ गुम्बा पुगे। त्यसै पेरिफेरीमा हामीले पनि सन् ७१ सम्म गे वाग्दी समूहको लिपुलेकनजिक टिंकरमा कारबाही खम्पा काण्ड बेहोर्‍यौं। अमेरिकाको तिब्बतको आक्रामक नीति ५६ देखि सुरु भएर ७२ सम्म रह्यो। सन् ५६ देखि सीआईएले सुरु भरेको तिब्बत अभियान र खम्पा काण्डबारे सीआईए अफिसर जोन केनथ नसले आफ्नो पुस्तक ‘अरफेन अफ कोल्ड वारमा’ (शीतयुद्धका टुहुरा) सिलसिलेवार विवेचना गरेका छन्। गोप्यरूपमा उक्त मिसनमा भारत सहभागी पनि रह्यो। सोभियत रूससँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको पिङपङ कूटनीतिले शीतयुद्धकालको विश्व राजनीतिको नयाँ मोड लिँदै अमेरिकाले चीन, तिब्बत नीति फेर्‍यो। त्यसले भारतमा मात्रै हैन, नेपाली भूमिको खम्पा सक्रियता पनि शिथिल भयो। शीतयुद्धको समाप्तिसँगै एकल महाशक्ति बनेको अमेरिकाको ध्यान चीनको बढ्दो शक्तिसँगै व्यापार युद्ध हुँदै नयाँ खाले तनाव बढ्दै गए। अझ २८ जनवरीमा अमेरिकाको फेरिएको तिब्बत नीतिले अझ बढेको शीतयुद्ध कोरोना महामारी आरोप–प्रत्यारोपमा झन् थपियो। युद्धका विभीषिका अहिले भारत र चीन यस्तो खतरनाक टक्राहटमा फसेका छन्, जो दशकौं देखिएन। युद्धको खेल दुवै पक्षलाई महँगो पर्छ। गोली नै युद्धमा सबभन्दा ठूलो शिक्षक बन्छ। तर, अहिलेसम्म गोली भने चलेको छैन तर भारतमा देशभित्र र ‘मूलधारका’ मिडिया सामाजिक सञ्जालमा भने युद्धोत्सव, युद्धोन्माद ‘राष्ट्रवादी’ उन्माद र अधैर्य देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १९ जुनको सर्वदलीय बैठकमा न कसैको प्रवेश भएको छ न कुनै हाम्रा सैन्य पोस्ट् कब्जा भएका छन्’ भन्ने भनाइले लद्दाखको तनाव के हो ? २० जनाको मृत्यु र ७६ घायल के हो ? भिडन्त कहाँ भयो ? भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठे। अहिले उक्त भनाइले गलत सन्देश गएको भन्ने भारतीयमा धारणा पलाइरहेको छ। बोलेका कुरा त फर्कंदैनथ्यो। त्यसैले अहिले क्षति न्यूनीकरण गर्न मिडिया व्यवस्थापन गर्दै जनमत फेर्ने उग्र राष्ट्रवाद फैलिँदै गएको र चिनियाँ सामान बहिष्कारको नारा सडकमा देखिँदै छन्। कमजोरसँग सम्झौता हुँदैनन्। युद्धको आशंकामा विवेकहीन अन्धराष्ट्रवाद हावी हुन्छ भने हतियार उत्पादक राष्ट्र युद्ध भड्काइरहेका हुन्छन्। शासकलाई भने आफ्ना असफलता छिपाउने शीर्षक बन्छ। अहिले महामारी सुरु भएको चीन र ज्यादा प्रभावित चौथो राष्ट्र भारतले कोरोनाबारे गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ। अझ चीनले त कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भारतले नसकेपछिको सीमा तनाव हो भन्ने आरोप लगायो। युद्धोन्मात राष्ट्रवाद मच्चिरहेका बेला बल प्रयोगको कूटनीति खेलिन्छन्। तर सबै फेर्न सके पनि छिमेकी फेर्न नसकिने हुँदा विश्वास टुट्नुले नै आशंका थपिँदै झांगिँदै भिडन्तको अवस्था आइपुग्छ। मडारिरहेको युद्ध र नेपाल हाम्रो सशक्त कूटनीति हुँदो हो त यस संकटलाई अवसरका रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्थ्यौं। त्यसका लागि उच्च कूटनीतिक कौशलता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र दुवै देशको हामीप्रति ठूलो विश्वास आवश्यकता हुन्थ्यो। एकातर्फ हामी आफैं भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक अभ्यास गर्न चुकिरहेकै छौं भने अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो सरकार ढाल्न भारतले खोजिरहेको भनाइले विश्वास र भरोसालाई घाटा पुर्‍यायो। आफ्ना कमजोरी वा आन्तरिक समस्यालाई अन्यन्त्र मोड्ने अभिव्यक्तिले हामी आफैं त्यो हैसियतमा चुकिरहेका छौं। इन्डो–अमेरिकन नीति, लिम्पियाधुरा लिपुलेक र एमसीसी एकअर्कासँग रणनीतिक रूपमा जोडिएका विषय हुन् भने भारत–चीन सीमा तनाव पनि यसैसँग गाँसिएका विषय हुन्। दुई शक्तिवेष्टित देशका बीचमा रहेको नेपाललाई ‘दुई मत्ता हात्ती जुध्दा पनि बगैंचा नास्छ, मिल्दा पनि त्यस्तै’ भनेजस्तै यो कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं, यस संकटबाट गम्भीर कूटनीतिक अभ्यासले मात्र हामीलाई निकास दिनेछ।